इस्लामपूर (जिल्हा सांगली) : सभागृहात गोंधळ घालून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणाऱ्या व वेठीस धरणाऱ्या नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी व अपक्ष आघाडीच्या वतीने आजच्या सभेत करण्यात आली; मात्र कायदेशीरदृष्ट्या आधी दहा दिवस परवानगी घेऊन हा प्रस्ताव दिला जातो असे सांगत नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला.

नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, मुख्याधिकारी वैभव साबळे यांच्या उपस्थितीत २० मार्चला रद्द झालेल्या विशेष सभेचे आज आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये कालच्या प्रकाराचा संदर्भ घेऊन राष्ट्रवादीने ही मागणी केली. कालच्या सभेचा अनुभव विचारात घेऊन प्रारंभीच विषय पत्रिकेतील विषयांवरच चर्चा होईल असे ठरले. त्यासाठी माजी नगराध्यक्ष चिमन डांगे, संजय कोरे, खंडेराव जाधव, विश्वनाथ डांगे यांनी आग्रही मागणी केली. त्यामुळे पत्रिकेतील विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली. दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत मोफत प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र न देणाऱ्यावर चौकशी करून दंडात्मक कारवाई करण्याचे ठरले. एन. डी. पाटील प्रतिष्ठानच्या मागणीनुसार तहसील कार्यालयासमोर हुतात्मा स्तंभासाठी जागा देण्याचा निर्णय झाला.

उपनगराध्यक्ष दादासो पाटील यांनी यशोधननगर परिसरातील पाण्याचा प्रश्न मांडला. आंबेडकरनगर परिसरातील सरकारी दवाखान्यास स्व. बाबा भारती यांचे नाव देण्याचा ठराव मंजूर झाला. वृक्षांचा सर्व्हे करण्याचे ठरले. एलईडी दिवे बसवण्याच्या कराराप्रमाणे काम होत नसल्याची तक्रार विक्रम पाटीलनी केली. रमाई आवास योजना पूर्ण करण्यासाठी अद्याप तीन कोटी ३० लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी विशेष प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना मुख्याधिकारी साबळे यांनी केली. हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवायचे ठरले. शकील सय्यद, सुनीता सपकाळ, प्रदीप लोहार, बाबा सूर्यवंशी यांनी चर्चेत भाग घेतला.

'त्यांच्या' निलंबनाची राष्ट्रवादीकडून मागणी

गटनेते संजय कोरे यांनी कालच्या सभेवरून संबंधित कृत्य करणाऱ्या नगरसेवकांच्या निलंबनाची मागणी केली. शहराने असा गोंधळ व धिंगाणा प्रथमच अनुभवला. मुख्याधिकारी यांचा एकेरी उल्लेख, कार्यालयात बांगड्या, त्यांच्यावर दबाव आणणे हा सर्व प्रकार सभागृहाचा अवमान करणारा व लोकशाहीविरोधी असल्याने त्याचा जाहीर निषेध करत असल्याचे सांगितले. शहाजी पाटीलनी त्याला पाठिंबा दिला. यावर अमित ओसवाल यांनी आम्ही कोणते बेकायदेशीर कृत्य करायला लावले? याचा खुलासा मागितला. नगराध्यक्षांनी मध्यस्थी करत विषयावर पडदा टाकला. कायद्यानुसार विहित कालमर्यादेत प्रस्ताव न आल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे नगराध्यक्षांनी जाहीर केले.