सोलापूर : राज्यातील सोलापूरसह पुणे, सातारा, सांगली, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर अन्य जिल्ह्यांमध्ये मागील काही महिन्यांपासून वाळूचे लिलावच झाले नाहीत. त्यामुळे 'धरण उशाला, कोरड घशाला' अशी स्थिती वाळूबाबत झाल्याचे दिसून येते. वाळूअभावी लाखो कामगारांवर सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्यासमोर आता कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

राज्यात मुबलक प्रमाणात वाळूसाठा उपलब्ध असतानाही काही महिन्यांपासून जाहीर लिलाव झालेले नाहीत. वाहत्या पाण्याखालची वाळू उपसा करु नये, यंत्रांऐवजी कामगारांद्वारे वाळू उपसा करावा, पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल अथवा नदीच्या पात्रास अडथळा होईल, अशाप्रकारे वाळू उपसा करु नये, असे निर्बंध राष्ट्रीय हरित लवादाने घातले. त्यामुळे राज्य सरकारही हतबल झाले असून, परदेशातून वाळू आयात करण्याचे नियोजन सरकारकडून करण्यात येत आहे. परंतु, त्याबाबत अद्यापही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.

लवादाच्या निर्बंधाचा धसका महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतला असून, वाळूच्या विषयापासून चार हात लांब राहणेच त्यांनी पसंत केल्याची चर्चा आहे. वाळू तुटवड्यामुळे बेरोजगार झालेले कामगार आता पर्यायी रोजगाराच्या शोधात वणवण भटकत आहेत. 

आकडे बोलतात... 

नोंदणीकृत बांधकाम कामगार 
40.12 लाख 
बिगर नोंदणीकृत कामगार 
अंदाजित 17 लाख 
वाळूअभावी बेरोजगार कर्मचारी 
अंदाजित 39.67 लाख