कऱ्हाड - गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असताना प्रवेशद्वार, स्वागतकमानी बांधण्यावर सार्वजनिक निधी खर्च करू नये. तसेच सार्वजनिक रस्त्यांवर प्रवेशद्वार व कमानी बांधण्याचा अधिकार खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेलाही नसल्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्याबाबत परिपत्रक ग्रामविकास विभागाने नुकतेच काढल्याने ग्रामीण भागातील सार्वजनिक रस्त्यांवरील प्रवेशद्वार, कमानी बांधण्यावर मर्यादा येण्याची शक्‍यता आहे. 

गावांतील सार्वजनिक रस्त्यांवरील अडथळे, अतिक्रमणांबाबत ग्रामपंचायती अधिनियमातील तरतुदी व त्याच्या कारवाईचा उल्लेख ‘ग्रामविकास’ने काल काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केला आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणारा निधी प्राधान्यक्रमाने गावाच्या मूलभूत गरजा-सुविधांवर खर्च करणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. मूलभूत सुविधांचा अभाव असताना प्रवेशद्वार, कमानी बांधणे योग्य नसल्याचेही म्हटले आहे. गावागावांमध्ये स्मशानभूमी, अंतर्गत रस्ते, ग्रामपंचायत इमारत, अंगणवाडी इमारत, शाळा इमारत तसेच या इमारतींमध्ये शौचालयासारख्या सुविधा पुरेशा नसताना प्रवेशद्वार, कमानी बांधण्यावर सार्वजनिक निधी खर्च न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.