आठ वर्षांत रेंगाळले काम; सव्वाकोटीने वाढला खर्च

कऱ्हाड - शहराची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या २४ तास पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला ऑगस्टमध्ये आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. अद्याप योजना पूर्णत्वास गेलेली नाही. एक, दोनदा नव्हे, तर तब्बल सात वेळा मुदतवाढ मिळूनही योजनेला नवव्यांदा मुदतवाढीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे २४ तास पाणी योजनेचे भिजत घोंगडे आणखी किती दिवस राहणार? याबाबत नागरिकच काय पालिकेलाही उत्सुकता आहे. 

पालिकेची २००६ ला निवडणूक झाली. त्यानंतर २००७ ला शासनाच्या ‘युआयडीएसएसएमटी’ योजनेतून कऱ्हाड शहराला २४ तास पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. तत्कालीन खासदार श्रीनिवास पाटील व आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी त्यासाठी केलेला पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला. या योजनेतील मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात कऱ्हाड पालिकेच्या योजनेचा प्रस्ताव ऐनवेळी समाविष्ट होऊनही मंजुरी मिळविण्यात यश आले. त्या वेळी शहराची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून या योजनेचा उल्लेख केला. मात्र, योजनेबाबत सुरवातीचा उत्साह पुढे कायम टिकला नाही. ऑगस्ट २००९ मध्ये या योजनेच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश (वर्कऑर्डर) देण्यात आली. 

अनेक कामे प्रलंबितच
ज्येष्ठ नेते पी. डी. पाटील यांच्या दूरदृष्टीने २४ तास पाणी योजनेचा उद्‌भव कोयना नदीत वारूंजी गावाजवळ घेतला आहे. त्याचे काम सुरू आहे. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग क्रॉसिंगचे काम अद्याप मंजुरीच्या फेऱ्यात अडकले आहे. त्यासाठी पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांचे हेलपाटे सुरू आहेत. मात्र, अद्यापही ते प्रलंबितच आहेत. सोमवार पेठ टाकीचे काम अजून अपूर्ण आहे. वितरण व्यवस्थेचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र, अद्यापही काही ठिकाणी कनेक्‍शनचे काम अपूर्ण आहे.

नवव्यांदा मुदतवाढीची गरज
योजनेचा कामाची वर्कऑर्डर १८ ऑगस्ट २००९ ला देण्यात आली. या वेळी कामाची मुदत २४ महिने होती. त्यानुसार ऑगस्ट २०११ ला मुदत संपुष्टात आली. मात्र, कामाला गती नसल्याने पहिली मुदतवाढ एक वर्षाची मिळाली. त्यानुसार ऑगस्ट २०१२ ला मुदत संपली. मात्र, अपूर्ण कामांमुळे दुसऱ्यांदा मार्च २०१३ पर्यंत, तिसऱ्यांदा मार्च २०१४, चौथ्यांदा डिसेंबर २०१४, पाचव्यांदा ऑगस्ट २०१५, सहाव्यांदा मार्च २०१६ तसेच सातव्यांदा ऑगस्ट २०१६, तर २१ मार्च २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. अद्यापही योजनेचे काम अपूर्णच आहे.

योजनेच्या खर्चात भरमसाट वाढ 
योजनेच्या प्रस्ताव मंजुरीवेळी २९ कोटी दहा लाखांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली होती. मात्र, कालांतराने नगरपालिकेतील राजकीय अस्थिरतेचा फटका योजनेच्या कामावर झाला. काम संथगतीने होत गेले. त्यामुळे आज आठ वर्षांनंतरही काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. त्यामुळे २९ कोटींच्या कामावर आजपर्यंत सुमारे ३० कोटी ४३ लाख ७१ हजार रुपये खर्च झाला आहे.