कऱ्हाड - दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील व्यापाऱ्यांकडून गुळाची मागणी घटल्याने त्याचा येथील गुळाच्या दरावर मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या महिनाभरात गुळाचे दर मोठ्या प्रमाणात गडगडल्याने वर्षभर घाम गाळून ऊस पिकवलेल्या शेतकऱ्यांच्या कष्टावर पाणी फिरल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. उत्पादन खर्च आणि गुऱ्हाळ खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक संकट उभे आहे. 

जिल्ह्यातील गुळाला राज्यासह परराज्यातून मोठी मागणी असते. जिल्ह्यात गुऱ्हाळघरांचीही संख्या मोठी होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुळाचे उत्पादन होत होते. मात्र, अलीकडच्या काळात मजुरांची समस्या, आर्थिक अडचणींमुळे गुऱ्हाळघरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे दरवर्षी सध्या असलेल्या गुऱ्हाळघरांत तयार होणाऱ्या गुळाला दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेशातून चांगली मागणी होत होती. त्यामुळे दरवर्षी गुळाचे दरही चढे राहत होते. मागील वर्षी सरासरी साडेतीन ते चार हजार रुपये गुळाला क्विंटलला दर मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळाले. यंदा मात्र त्याऊलट स्थिती निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांनी वर्षभर दिवस-रात्र कष्ट घेऊन पिकवलेल्या उसाचे गुऱ्हाळ केल्यानंतर त्यातून तयार होणाऱ्या गुळाला चांगला दर मिळत नसल्याने गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. चार पैसे जादा मिळतील या आशेने गुऱ्हाळ केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आशेवर गडगडलेल्या दरामुळे पाणी फिरले आहे. सध्या दोन हजार ५०० ते तीन हजार रुपये गुळाला दर मिळत आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च आणि गुऱ्हाळ आणि वाहतूक खर्च याचा विचार करता सध्या गुळाला साडेतीन हजार रुपयांच्यावर दर हवा आहे. मात्र, गेल्या महिन्यापासून दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील व्यापाऱ्यांकडून गुळाची मागणी घटली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या गुळाचा उठावच होत नाही. परिणामी गूळ साठून राहत असल्याने गुळाचे दर गडगडू लागले आहेत. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होऊन शेतकऱ्यांच्या कष्टावर पाणी फिरल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.

शासनाने दखल घेण्याची गरज 
गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी ज्या आशेने आपल्या उसाचे गुऱ्हाळ केले, त्यांच्या पदरी दराच्या बाबतीत निराशाच आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्याचा विचार करून यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने याची दखल घेण्याची गरज निर्माण झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.