कऱ्हाड - पालिकेसह कोणीही मागणी न केलेल्या दुसऱ्या सुधारित विकास आराखड्यात दत्त चौक ते मार्केट यार्ड गेट क्रमांक एकपर्यंतचा शंभर फुटी रस्ता रद्द करण्याच्या पालिकेच्या मागणीचा ठराव नामंजूर करत शासनाने तेथे तो रस्ता करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. मागणी नसताना मंजूर झालेल्या रस्त्याचे गौडबंगाल काय, हा खरा प्रश्‍न शहरातील नागरिकांना पडला आहे. तो रस्ता होताना त्या भागातील सुमारे दीडशेपेक्षाही जास्त मिळकतधारकांना त्याचा त्रास होणार आहे. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी शहराच्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेला अंशतः मंजुरी दिली. मात्र, त्यात कोणाचीही मागणी नसताना दत्त चौकातून मार्केट यार्डकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाला मंजुरी देण्यात आली. दत्त चौक ते मार्केट यार्ड गेट क्रमांक एकपासून पालिका हद्दीतील रस्ता तीस मीटर रुंदीचा करण्याची तरतूद झाली. ती लक्षात आल्यानंतर खळबळ उडाली. शहरातील शनिवार पेठेसह वाढीव हद्दीतील अनेक मिळकतधारकांना त्यांचा फटका बसणार असल्याची बाब लक्षात येताच त्या भागातील नागरिकांनी त्याविरोधात आवाज उठवला. रस्त्यालगतच्या मिळकती पाडल्या जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्याने त्या विरोधात संघर्ष कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळच्या पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसह पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्याबाबत आवाज उठवला. रस्ता ३० मीटर ऐवजी १८ मीटर व्हावा, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. त्याबाबत पालिकेने दोन ठराव करून पाठवले. २६ डिंसेबर २०१४ व पाच ऑगस्ट २०१६ रोजी ठराव करण्यात आले.

हे  ठराव नगरविकास विभागाला देण्यात आले. त्याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाठपुरावा केला. आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी त्या भागातील मिळकतधारकांची बैठक घेऊन त्याबाबतची मागणी केली. संघर्ष कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीद्वारे ती रस्ता नामंजूर करण्याची मागणी पालिकेत करण्यात आली.

त्यानंतर ठराव करून शासनाकडे देण्यात आला. चार वर्षांपासून रस्ता रद्द करण्याबाबत लढा सुरू आहे. भाजप सरकार आल्यानंतर अतुल भोसले यांच्याकडूनही प्रयत्न झाले. मात्र, त्यात कोणत्याच प्रयत्नांना यश आले नसल्याचे नगर विकास विभागाने दिलेल्या निर्णयावरून स्पष्ट होते आहे. अव्वर सचिव आर. एम. पवार यांनी पालिकेला ठराव नामंजूर केल्याचे पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे तो प्रस्तावित रस्ता होणार आहे. आता लोकप्रतिनिधींसह मिळकतधारक काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागून आहे. सध्या हा रस्ता साठ फुटांचा आहे, तो ५० वर्षेतरी वाढवावा लागणार नाही, अशी तरतूद यापूर्वीच्या विकास आराखड्यात केली होती. त्यामागेही बरीच कारणे आहेत. त्या रस्त्याला इदगाह मैदान, बस स्थानककाडून येणार रस्ता व पोलिस ठाण्यावरून जाणारा रस्ता असे तीन पर्यायी रस्ते आहेत.

त्या भागात वाहतुकीचा ताण अत्यंत कमी आहे. मार्केट यार्डात येणारी अवजड वाहतूक भेदा चौकातून बाहेरच्या बाहेर जातात किंवा मलकापूरमार्गे परस्पर महामार्गाकडे जातात, त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाबाबत झालेला निर्णय नक्की कोणत्या कारणासाठी आहे? या बाबत काहीच स्पष्टीकरण नगरसविकास विभागाने दिलेले नाही. त्यांनी दिलेल्या नोटिसीत नगररचना विभागाशी झालेल्या चर्चेनंतर ठराव फेटाळल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पत्राबाबत संदिग्धता आहे. शंभर फुटी रस्त्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह नागरिक नेमकी काय भूमिका घेणार? याकडे लक्ष लागून आहे.

शंभर फुटी रस्त्याबाबत विकास आराखड्यात गरज नसताना तरतूद केली आहे. त्या विरोधात मिळकतधारकांसह लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार आहे. त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते काय, याचीही आम्ही चाचपणी करणार आहे. पर्यायी रस्ते असतानाही विनाकारण शंभर फुटी रस्त्याबाबतचा झालेला निर्णय चुकीचा व अन्यायकारक आहे.
- संजय शिंदे, अध्यक्ष, संघर्ष कृती समिती