कऱ्हाड : स्वच्छता अभियानात देशात पहिला क्रमांक पटकविणाऱ्या येथील पालिकेला स्वच्छतेत आघाडीवर राहण्यासाठी सुमारे दोनशे कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. स्वच्छता अभियानात लोकसहभाग घटल्यामुळे पालिकेच्या अभियानाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. स्वच्छतेसाठी आरोग्य विभागाकडे तोकडी संख्या आहे. पालिकेला दोनशे कर्मचाऱ्यांचा स्वच्छतेच्या कामासाठी मेळ घालताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तरिही पालिकेने पन्नास कर्मचारी ठेकेदारी पद्धतीने भरले आहेत. अद्यापही दिडशे कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. त्यामुळे स्वच्छतेत कायमपणा ठेवण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. कर्माचाऱ्यांचा प्रश्न लवकरच निकाली न निघाल्यास स्वच्छता मोहिमेला घरघर लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी त्यावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांची भुमिका महत्वाची व सकारात्मक ठरणार आहे. 

पालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात पहिला क्रमांक पटकविला. त्यावेळी त्यांनी लोकसहभागातून केलेल्या स्वच्छतेसह विविध स्वच्छतेच्या मोहिमांची दखल घेवून गुणात्मकदृष्ट्या क्रमांक देण्यात आला. मात्र त्याच गुणात्मकतेला आता घरघर लागते कीय काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वच्छता अभियानात लोक सहभाग घटू लागला आहे. तेच अभियान अडचणीत येण्याचे मुख्य कारण ठरते आहे. त्याचा लोकप्रतिनिधींच्या पातळीवर गांभार्याने विचार होण्याची गरज आहे. अलीकडच्या काळात पालिकेने अनेक सार्वजनिक व लोकसहभ असणाऱ्या स्वच्छता मोहिम राबविल्या. मात्र लोकांना स्वच्छतेसाठी आवाहन करून फारसे लोक सहभागी झालेले दिसत नाही. पर्यायी त्या सगळ्या मोहिमांना अपेक्षीत यश येताना दिसत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे स्वच्छता करून घेण्यासाठी पालिकेला त्यांच्याकडील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा वापर करावा लागतो आहे. पालिकेच्या आरोग्य विभागावर त्याचा परिणाम व ताण वाढताना दिसतो आहे. ती गोष्ट टाळण्यासाठी पालिकेने लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ठोस निर्णय, कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. वेगवेगळ्या संस्था, सेवाभावी संस्था यांचा सहभाग वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. नागरीकांचा सहभाग वाढत नाही. तोपर्यंत स्वच्छतेत एक जिनसी पणा येणारच नाही, अशी स्थिती आहे. 

शासनाकडून भरती बंद आहे. त्यामुळे पालिकेला कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागणार आहे. वास्तविक ङरती करण्याबाबतचे जे काही निकष आङेत. त्यामध्ये रस्त्यैाची लांबी, लोकसंख्या या सारख्या सगळ्या निकषांचा विचार होण्याची गरज आहे. शासनाने एक हजार माणसामागे चार आरोग्य कर्मचारी असे गृहीत धरण्याचा निकष ठेवला आहे. कऱ्हाडची लोकसंख्या एक लाखाच्या आसपास आहे. त्यामुळे त्या हिशोबाने कऱ्हाडला किमान चारशे कर्माचरी अपेक्षीत आहेत. मात्र पालिकेत केवळ दोनशेच कर्मचारी आहेत. याचा अर्थ निम्मे कर्माचारीच अखंड स्वच्छतेचा भार पेलत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही कामाचा ताण वाढतो आहे. त्याचाही विचार होण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांची तोकडी संख्या अशल्याने पालिकेला स्वच्चतेत सातत्या ठेवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तरीही पालिकेने मध्यातंरी कंत्राटी पद्धतीने पन्नास कर्मचारी भरले आहे.

अद्यापही दिडशे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी पडते आहे. त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीचा वापर करावा लागणार आहे. त्यातही पालिका व लोकाप्रतिनिधींही कोणताही पार्सलीटी न करता योग्य काम करणाऱ्यांना संस्थांचे लोक कंत्राटी पद्धतीने भरल्यास शहराच्या स्वच्छतेला हातभार लागू शकते. पालीकेतील लोकप्रतिनीधी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत ठोस निर्णय घेतल्यास ब्रेक लागलेल्या स्वच्छता अभियान पुन्हा पूर्ववत होवू शकते. 

पालिकेकडे सध्या आरोग्य कर्मचाऱ्याची संख्या कमी आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. लोकसहभागही घटला आहे. तरिही काही कंत्राटी पद्धतीने लोकांची भरती करून स्वच्छतेत सातत्या ठेवण्याचे काम सुरू आहे. रसत्याची लांबी, लोकसंख्या अशा वेगवगळ्या निकषावर भरती होते. मात्र सध्या ती भरती बंद आहे. त्यामुळे सध्य़ा तरी पन्नास लोक कंत्राटी पद्धतीने भरली आहे. अद्यापही दिडशे लोकांची गरज आहे. 

- यशवंत डांगे, मुख्याधिकारी, कऱ्हाड पालिका