कोल्हापूर -  येथील महापालिकेतील महापौरपद पुन्हा ओबीसी महिला या प्रवर्गासाठीच आरक्षित झाले आहे. 2020 पासून अडीच वर्षासाठी हे आरक्षण पडले आहे. गेल्या वीस वर्षात विविध प्रकारच्या महिला आरक्षणातून 13 महिलांना महापौर व्हायची संधी मिळाली आहे. 

राज्यसरकारने महापालिकांमध्ये महिला आरक्षण लागू केल्यापासून अनेक महिलांना राजकारणात येण्याची संधी मिळाली आहे. कोल्हापूर महापालिकेला 2005 मध्ये सौ. सई खराडे यांच्या रुपाने महिला महापौर मिळाल्या. त्यांना अडीच वर्षे संधी मिळाली. त्यानंतर खुल्या प्रवर्गातून उदय साळोखे, सागर चव्हाण यांनी हे पद भूषविले. 2010 पासून मात्र सतत महिला आरक्षण पडले आहे. 2010 मध्ये अडीच वर्षासाठी मागासवगींय महिला या प्रवर्गासाठी आरक्षण पडले होते.

या आरक्षणातून वंदना बुचडे, कादंबरी कवाळे आणि जयश्री सोनवणे या तीन महिला महापौर झाल्या. त्यानंतर पुन्हा खुला प्रवर्ग महिला यासाठी आरक्षण पडले. यामधून प्रतिभा नाईकनवरे, सुनिला राऊत, तृप्ती माळवी, वैशाली डकरे यांना महापौर होण्याची संधी मिळाली. 2015 मध्ये पुन्हा अडीच वर्षासाठी ओबीसी महिला हे आरक्षण पडले. या आरक्षणातून अश्‍विनी रामाणे, हसिना फरास यांना महापौर होण्याची संधी मिळाली.

त्यानंतर खुल्या प्रवर्गातुन शोभा बोंद्रे, सरिता मोरे आणि माधवी गवंडी यांना संधी मिळाली आहे. गेल्या वीस वर्षात सुमारे 13 हून अधिक महिलांना महापौर होण्याची संधी मिळाली आहे. आणखीन अडीच वर्षे या पदावर महिलाच विराजमान होणार आहेत. आता 2020 सालासाठीच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत आज मुंबई येथे पार पडली. यामध्ये कोल्हापूरचे महापौरपद पुन्हा ओबीसी महिला या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे या पदावर पुन्हा महिला नगरसेविकाच विराजमान होतील. 

1990 ते 1998 केवळ दोनच महिला महापौर 
1990 ला महिलांसाठी आरक्षण लागू झाले. पण 1990 ते 1999 या आठ वर्षाच्या कालावधीत दोनच महिलांना महापौर होण्याची संधी मिळली. 1994 ला जयश्री जाधव या महापौर झाल्या. तर 1999 ला कांचन कवाळे या मागासवगींय महिला या प्रवर्गातून महापौर झाल्या. त्यानंतर 2005 ते 2019  या काळात मात्र 13 महिलांना महापौर होण्याची संधी मिळाली.