कोल्हापूर - जिल्ह्यातील मनोरंजन उद्यान, वॉटर पार्क, व्हिडिओ गेम, सिनेमामधून शासनाला अद्याप एक रुपयांचाही कर मिळालेला नाही. १ जुलै २०१७ पासून आतापर्यंत सुमारे १३ कोटी रुपये, ग्राहकांकडून संबधिताकडुन वसूल झाले, मात्र ते शासनाला भरलेले नाही, शासनाकडून हा कर वसूलीबाबत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

राज्यात १ जुलै २०१७ पासून करमणूक कर रद्द झाला. त्याऐवजी जीएसटी कर प्रणाली सुरू झाली. मात्र जीएसटीचे धोरण स्विकारताना राज्य शासनाचा अब्जावधी महसूल बुडाला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे १३ कोटींचा कर कसा भरून घेतला जाणार याची माहिती कोणालाच नाही. ज्या-ज्या ठिकाणी अधिकृत मनोरंजन होते, त्या-त्या ठिकाणी तिकिटांवर जीएसटी आकारला जातो. मात्र हा जीएसटी शासनाकडे भरला जात नसल्याचे वास्तव आहे. एकीकडे तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करताना दुसरीकडे स्वत:चा कर बुडविण्याचे काम शासनाकडून केले होत आहे.

जीएसटीच्या स्वरूपात ग्राहकांकडून कर घेतला जातो. हा कर करमणूक विभाग किंवा शासनाकडे भरला जात नाही. शासनानेही हा कर भरण्यामागे कोणत्याही सूचना नाहीत. शहर आणि जिल्ह्यातील मनोरंजनाचे कार्यक्रमात तिकिट विक्रीतून मिळणाऱ्या जीएसटीवर नियंत्रण व नियमनासाठी शासकीय व्यवस्था नाही. जिल्ह्यात सध्या जे व्हिडिओ गेम सेंटर आहेत. 

पर्यायी व्यवस्थाही नाही...
सध्या मनोरंजन उद्यान, वॉटर पार्क, सेव्हन डी पार्क, थीम पार्क असे अनेक मनोरंजनाच्या हेतून निर्माण केलेल्या ठिकाणी २५०, ५०० ते १००० हून अधिक रुपये घेतले जातात. मात्र, यातील अनेकांनी परवाने घेतलेले नाहीत. तिकीट विक्रीचा हिशेब नाही, तसेच १ जुलै २०१७ पासून जीएसटीही भरलेला नाही. त्यामुळे शासनाने ग्राहकांकडून वसूल होणाऱ्या  महसूलावर पाणी सोडले आहे. करमणूक कर बंद केला जाणार असेल तर, त्याला पर्यायी व्यवस्था का सुरू केलेली नाही. हा प्रश्‍न आहे. 

ती किती आहेत, किंवा परवानगी पेक्षा जास्त आहेत का? याची माहिती घेणारी यत्रंणा कार्यरत नाही. जिल्हात असणाऱ्या सेटटॉप बॉक्‍समागे कर गोळा केला जातो, मात्र तो शासनाला दिला जातो का? हा संशोधनाचा विषय आहे. करमणूक कर रद्द करून नव्याने सुरू केलेली जीएसटी प्रणाली शासनालाच तोट्याची ठरत आहे, अशी परिस्थिती आहे. 

करमणूक कर विभागाकडे याची वसूल होती. त्यावेळी, जून २०१७ पर्यंत ४ कोटी रुपये तर त्या आधी १२ कोटी ५ लाख रुपये कर वसुल झाला. मात्र, ३० जून २०१७ नंतर जीएसटी लागू झाल्यानंतर हा कर करमणूक विभागाकडून वसूल केला जात नाही.
-गणेश शिंदे, करमणूक कर अधिकारी.