कोल्हापूर - राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या १ लाख ८५ हजार ३१० असून, यांतील किमान सहा हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. या माफीत १ रुपयाचाही घोळ आढळला, तर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. 

सध्याची कर्जमाफी बॅंकांना भोवण्याची शक्‍यता व्यक्‍त करण्यात येत आहे. पुढे जाऊन कर्जमाफीची अडचण ठरू नये, म्हणूनच सरकारने कर्जमाफीचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात संपावर गेलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा सरकारने केली; मात्र २००८ मध्ये झालेल्या घोटाळ्याचा विचार करून कर्जमाफीसाठी अटीशर्ती घालण्यात आल्या.

मागील कर्जमाफीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ११२ कोटींचे कर्ज अपात्र करण्यात आले होते. आजही हे प्रकरण वादग्रस्त ठरत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर होणारे आताच्या कर्जमाफीचे लेखापरीक्षण करण्याच्या निर्णयाने बॅंकांचे धाबे दणादणले आहेत. 

सध्या राज्यातील कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली आहे. सरकारने कर्जमाफीचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी विभागीय स्तरावरील प्रशिक्षण सातारा येथे घेतले. ग्रीन लिस्टचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी ३२, तर रेड लिस्टचे १६ मुद्दे देण्यात आले आहेत.  

जिल्हा बॅंकेच्या १ लाख ६९ हजार ३१० शेतकऱ्यांना ३१० कोटींची, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या १६ हजार ५०० शेतकऱ्यांना ४९ कोटींची कर्जमाफी मिळाली. जिल्ह्यात एकूण १ लाख ८५ हजार ३१० शेतकऱ्यांना ३५९ कोटींची कर्जमाफी मिळाली आहे; तर ७१ हजार १९० शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. यांतील पात्र शेतकऱ्यांना बॅंकांनी डावलले असेल, तर बॅंका अडचणीत 
येणार आहेत. 

शाहूवाडी तालुक्‍यात कर्जमाफीचे टेस्ट ऑडिट करण्यात आले. यात कर्जमाफी झालेल्या १०० खात्यांची तर कर्जमाफी न मिळालेल्या ५० खात्यांची तपासणी झाली. जिल्हा व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या कर्ज खात्याचा यात समावेश होता. या सर्वांत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या दोन कर्जमाफी खात्यांत अडचण आली आहे. पूर्ण लेखापरीक्षणानंतर इतर तपशील उपलब्ध होईल. 
- डी. बी. पाटील, 
जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक.