शासनानेच विचार करण्याची मागणी; थकीत राहण्यासाठी होतोय पळवाटांचा वापर

कोल्हापूर - केंद्र शासनाने २००८ मध्ये केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा लाभ बड्या शेतकऱ्यांनी घेतला. गरजू शेतकरी मात्र वंचित राहिला. अशीच गत या कर्जमाफीत होऊ नये, अशी मागणी सामान्य शेतकऱ्यांतून होऊ लागली आहे. जाणूनबुजून वर्षानुवर्षे कर्ज थकविणाऱ्यांना शासनाने चाप लावण्याची मागणी होऊ लागली आहे. 

जेवढ्या क्षेत्राचा सातबारा आहे. तेवढ्या क्षेत्रावर पीककर्ज घेऊन त्या संस्थेकडे व बॅंकेकडे पाठ फिरवणाऱ्या तसेच वारंवार थकीत असणाऱ्या कर्जदारांमधील टग्यांची कर्जमाफीमुळे चांदी होणार आहे. त्यामुळे संस्था आणि बॅंकांना जेरीस आणणाऱ्या अशा टग्यांना शासनाकडून कर्जमाफी मिळू नये, अशी मागणी होत आहे. 

जिल्ह्यात सुमारे १ हजार ८६१ सेवा संस्थांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जातो. याच संस्थांमध्ये नातेवाईक सभापती, उपसभापती असतील तर अशा टग्यांचा रूबाब वेगळाच असतो. याउलट प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना संस्थांचे कारभारी कर्ज परतफेडीसाठी तगादा लावतात. जे मोठ्या आवाजात रूबाब मारतात त्यांच्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जाते. संस्थेतील पदाधिकारी व नातेवाईकांच्या जीवावर वारंवार थकीत राहून कर्जमाफीची वाट पाहणाऱ्या टग्यांना यंदाच्या कर्जमाफीत धडा शिकवला पाहिजे. 

जिल्ह्यातील प्रत्येक संस्थेत ५ ते १० लोकच घेतलेले कर्ज वारंवार थकवतात. गेल्या वेळी झालेल्या कर्जमाफीतून फायदा घेण्यासाठी संस्थेत पाऊल टाकलेले थकबाकीदार नव्याने कर्ज घेऊन पुन्हा संस्थेची पायरीही चढलेले नाहीत. त्यांचे उसाचे क्षेत्र आहे. याच पिकावर त्यांनी कर्ज घेतले; पण आपला ऊस साखर कारखान्याला देण्याऐवजी खासगी गुऱ्हाळ मालकाला विकून त्याचे रोख पैसे घेतले जात आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या जीवावर कर्ज वसुली केली जाईल, म्हणणाऱ्या संस्थाचालकांना त्यांच्या पुढे हात टेकावे लागत आहेत. 

संस्था पातळीवरही प्रामाणिक शेतकरी आहे; पण थकीत आहे, वारंवार थकीत न राहता, अडचणीमुळे थकीत गेला असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीस निश्‍चित पात्र ठरविले पाहिजे. प्रामाणिक शेतकरी कर्ज भरतच राहील आणि थकबाकी असणारे कर्जमाफीची वाट बघत राहतील, हे सत्र असेच सुरू राहील, यात शंका राहणार नाही.

ठराव करून बाद करा :
पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेती सुपीक असली तरी प्रत्येकाच्या वाट्याला येणारी जमीन ही अडीच एकरापेक्षा जास्त नाही. यातच संस्था कोट्यवधींची उलाढाल असली तरीही ५ ते १० टक्के थकबाकीदार वारंवार कर्ज थकीत ठेवून संस्थेला अडचणीत आणतात. अशा टग्यांना संस्थेच्या वार्षिक सभेत ठराव करून कर्जपुरवठा थांबविण्याचा एक पर्याय शेतकऱ्यांकडून सुचवला जात आहे. 

एका-एका संस्थेचे ५ ते १० लाख थकीत
जिल्ह्यात सुमारे १ हजार ८६१ संस्था आहेत. या प्रत्येक संस्थेत सरासरी ५ ते १० लाख रुपये थकीत आहेत. हे तेच आहेत जे वारंवार कर्ज थकीत ठेवतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील थकबाकीची टक्केवारी वाढते. आता अशा थकबाकीदार टग्यांना चाप लावला पाहिजे.

नोंद कारखान्याला आणि ऊस गुऱ्हाळाला
जो थकबाकीदार शेतकरी आहे. तो आपला ऊस कारखान्याला नोंद करतो; पण कारखान्याची तोड येण्याआधीच परस्परच तो खासगी गुऱ्हाळ मालकाला प्रतिटन कारखान्याने जाहीर केलेला दर घेऊन विकून टाकतो. त्यामुळे कारखान्याच्या माध्यमातून होणारी कर्जवसुली करता येत नाही.