कोल्हापूर - यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेला मागणी नाही. परिणामी, साखरेचे दरही कोसळले आहेत. याचा परिणाम ‘एफआरपी’वर झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. असे असले तरी कारखानदारांना साखर कारखाने, घरंदारं, मालमत्ता विकून एफआरपी द्यावीच लागेल, अशी तंबी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. आगामी निवडणुकीत सेनेला बरोबर घेऊन जाणे ही भाजपची अगतिकता असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली. 

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली. या पार्श्‍वभूमीवर शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ‘गोकुळ’चे संचालक बाबा देसाई उपस्थित होते.

महसूलमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेला उठाव होत नाही. दर कोसळल्याचे कारण पुढे करीत जिल्ह्यातील कारखानदारांनी ‘एफआरपी’चे ६०० कोटी रुपये थकविले आहेत. राज्यातही अशीच स्थिती आहे. तरीही कारखानदारांना थकीत एफआरपीची रक्कम द्यावीच लागेल.’’

आगामी विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीबाबत श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘राज्याच्या व जनतेच्या हितासाठी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्तेपासून बाहेर ठेवण्यासाठी सेनेबरोबर जाणे ही भाजपची अगतिकता आहे. मात्र, सेनेने युती नाही केली तरी आमची काहीही हरकत नाही.’’

साखरप्रश्‍नी उद्या बैठक
सरकारने ‘एफआरपी’चा कायदा केला, दोन वेळा एफआरपी वाढवली. त्यामुळे कारखान्यांनी एफआरपी दिलीच पाहिजे. एफआरपी देण्यासाठी कारखाने विका, नाहीतर मालमत्ता विका; पण एफआरपी द्या. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मुंबईत सोमवारी (ता. २८) केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व आपण बैठक घेणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.