कोल्हापूर -  सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र-कर्नाटक (एमकेबी) कोट्यातून महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी लागणाऱ्या रहिवासी दाखल्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक गावांतील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी एमकेबी कोट्यातून सहज प्रवेश मिळणार आहे. या दाखल्यासाठी होणारी ससेहोलपट थांबणार असल्याचे महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

श्री. पाटील म्हणाले, सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक गावांतील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी एमकेबी कोट्यातून महाराष्ट्रात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएससाठी ८ व बीडीएससाठी २ विद्यार्थ्यांना, बीएएमएस ५ जागांसाठी गुणवत्तेनुसार आरक्षण आहे. महाराष्ट्र शासनाने खास बाब म्हणून दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ अनेक वर्षांपासून सीमाभागातील मराठी भाषिक विद्यार्थी घेत आहेत. महाराष्ट्रात पदव्युतर वैद्यकीय शिक्षणासाठी पीजी-नीट परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार एमडी, एमएस, एमडीएस आदी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळतो. यासाठी रहिवासी दाखल्याची अट होती. रहिवासी दाखला मिळवण्यासाठी सीमाभागातील या पालक व विद्यार्थ्यांची दमछाक होत होती. जिल्हाधिकारी व तसेच प्रांतधिकारी कार्यालयातून दाखले मिळवण्यात अडवणूक होत होती. अनेक वेळा हे दाखले मिळतही नसत. त्यामुळे अनेकांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत होते. 

त्याची ससेहोलपट मोठ्या प्रमाणात होत होती. गतवर्षी यावरून मोठा गोंधळ झाला होता. याविषयी अनेक वेळा सीमाभागातील पालक-विद्यार्थ्यांनी या विषयी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयासह (डीएमईआर) निवेदने दिली होती. याविषयी तातडीने लक्ष घालून रहिवासी दाखल्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा फायदा सीमाभागातील या ८६५ गावांना होणार आहे. महाराष्ट्राचे रहिवासी मानून पदव्युत्तर प्रवेशासाठी त्यांना अर्ज करता येईल.