कोल्हापूर - रस्ते अवर्गीकृत करण्याचा सदस्य ठराव महापालिकेत बहुमताने झाला असला तरी ठरावाची अंमलबजावणी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अंतिम निर्णयावरच अवलंबून आहे. सत्तारूढ काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीने बहुमताच्या जोरावर ठराव मंजूर केला असला तरी विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीचे नेते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेच बांधकाम खाते असल्याने ठरावाची अंमलबजावणी झटपट होण्याची शक्‍यता कमी आहे. 

ठरावाला कसं वळण द्यायचं हे दादांच्याच हातात आहे. कारण याक्षणी ठरावात नमूद केलेल्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती पालिकाच करत आहे. त्यामुळे रस्ते अधिकृतपणे तातडीने हस्तांतर (डिनोटिफाय) केले नाही तरी चालतात, अशी स्थिती आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर  रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग जुना बुधवार पेठ, दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नर, दाभोळकर कॉर्नर, ताराराणी चौकमार्गे शिरोली नाक्‍यापर्यंत पालिका हद्दीतून जातो. महामार्गाची देखभाल-दुरुस्ती नगरपालिका स्थापन झाल्यापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कधीही केलेली नाही.आताही महापालिकाच रस्त्याची देखभाल करते. हा रस्ता खरोखरच राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून धरला तर या रस्त्याच्या मध्यापासून २२५ फूट आत अंतरावरच बांधकाम करावे लागेल; पण तसे आजवर घडलेले नाही. या महामार्गाला खेटूनच सर्व वस्ती आहे. हा राष्ट्रीय महामार्ग असता तर त्या कडेच्या नवीन बांधकामांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घ्यावी लागली असती; पण प्रत्यक्षात महापालिकेच्या परवानगीनेच या रस्त्यालगत बांधकामे केली जातात. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग कागदावरच असला तरी वहिवाट महापालिकेची आहे. त्यामुळे हा रस्ता हस्तांतर नव्हे, तर डीनोटिफाय म्हणजे त्याचा दर्जा राष्ट्रीयऐवजी महापालिका हद्दीतून जाणारा सर्वसाधारण मार्ग असा करावा लागणार आहे.

सरळ मार्ग आडवळणी झाला
आजवर हा रस्ता बांधकाम विभागाचा की पालिकेचा असा कधी वाद उद्‌भवला नव्हता. हा रस्ता कागदोपत्री (पंचगंगा नदी ते शिरोली नाका) राष्ट्रीय महामार्गाचा भाग असल्याने दारू दुकानासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधात अडकला. अर्थात वर्षानुवर्षे सरळ मार्गाने जाणारा महामार्ग त्याच्या हस्तांतराच्या राजकारणात ज्याने त्याने आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे आता ठराव झाला असला तरी त्याचे बरे वाईट पडसाद पुढे उमटत राहणार हे स्पष्ट आहे. सत्तारूढ गटाने बहुमताच्या जोरावर ठराव करून घेतला तरी दादांनी ठरवले तर या रस्त्याला आणखी नवे राजकीय वळण लागणार आहे.

नेमका ठराव असा
रस्त्याचे हस्तांतर हा शब्द ठरावात घातल्यास त्याचे वेगळे पडसाद उमटू नयेत म्हणून ठरावात हस्तांतर हा शब्द कोठेही वापरलेला नाही. नेमका हा ठराव असा- कोल्हापूर महापालिका हद्दीतून जाणारे राज्यमार्ग क्र. १७७,१८९,१९४,१९६ तसेच प्रमुख राज्यमार्ग म्हणजेच जुना राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २०४ हे शहरातील रस्ते कोल्हापूर महापालिका देखभाल, दुरुस्ती व नियमन करत आहे. हे रस्ते राज्यमार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून वर्गीकृत आहेत. हे रस्ते कोल्हापूर महापालिकेच्या हितासाठी अवर्गीकृत (डी नोटीफाईड) करण्यात यावेत, अशी शिफारस ही महासभा शासनास करत आहे.