कोल्हापूर - वेतनवाढीच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे पुकारलेल्या संपात सहभाग घेणाऱ्या ११०० रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करण्यात येत आहे. तशी नोटीस प्रशासनाने बजावली आहे. त्यांच्या जागी प्रतीक्षा यादीत नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. या वृत्ताला रात्री उशिरा एसटीचे राज्याचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभिजित भोसले यांनी दुजोरा दिला. 

सेवा खंडित होणाऱ्यांमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील १८ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे; तर मुंबई विभागात सर्वाधिक ३१२ हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. ही कारवाई बेकायदेशीर असून, याबाबत न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा मान्यताप्राप्त संघटनेचे राज्य सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी दिला आहे.

गेल्या आठवड्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढ मान्य नसल्याबद्दल राज्यभर संप केला. यात सहभागी झाल्याबद्दल राज्यातील ११०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोटिसा पाठविल्या होत्या. दोन दिवसांपासून प्रत्यक्ष सेवा खंडित करण्याचे आदेश एसटी मुख्यालयाकडून विभाग नियंत्रक व आगारप्रमुखांच्या पातळीवर देण्यात आले. या पार्श्‍वभूमीवर मान्यताप्राप्त संघटनेचे राज्य सरचिटणीस श्री. ताटे यांनी दिलेली माहिती अशी, की एसटी कर्मचाऱ्यांकडून एखाद्या नियमाचे उल्लंघन झाले तर शिस्त व आवेदनाची पद्धत अवलंबून त्यांची चौकशी करावी लागते. त्यानंतर पुढील कारवाई करण्याचा नियम आहे. मात्र, सर्व नियम धाब्यावर बसवून थेट सेवा खंडित करण्याची कारवाई केली आहे. ती मागे घ्यावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली. याचा विचार न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी न्यायालयात दाद मागणार आहोत.

ते म्हणाले, की वास्तविक ज्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, यातील बहुतांश एसटीचे रोजंदारीवरील कर्मचारी आहेत. तसेच अनुकंपा तत्त्वावर काम करणारे आहेत. ते संपात सहभागी झाले नव्हते. संप काळात एसटी गाड्या बंद असल्याने ते कामावर येऊ शकलेले नाहीत, याचा अर्थ ते संपात सहभागी होते, असा होत नाही. यातील निलंबित कर्मचाऱ्यांपैकी बहुतांश कर्मचारी नवीन असल्याने ते कोणत्याही संघटनेचे सदस्य नाहीत, तरीही त्यांची सेवा खंडित करण्याची कारवाई झाली. हे करणे एखाद्या कर्मचाऱ्यांची थेट नोकरीच घालविणे असून, ही बाब गंभीर आहे. 

ही तर फसवणूक - शिंदे   
मान्यताप्राप्त संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप शिंदे म्हणाले, की एसटी कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त संप केला, तेव्हा परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी संघटना पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, तेव्हा सुधारित वेतनवाढ लागू करण्यासह जे कर्मचारी संपात आहेत, त्यांच्यावर होणारी निलंबनाची कारवाई मागे घेऊ, असेही सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्ष संप मागे घेतल्यानंतर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवाच खंडित करण्यात येत आहे. हा प्रकार म्हणजे निव्वळ फसवणूक आहे. 

विभागनिहाय निलंबनाची कारवाई अशी

मुंबई, ठाणे, रायगड - 312

कोकण - 172

पुणे - 180

नाशिक - 110

औरंगाबाद - 230

नागपूर (सर्वांत कमी) - 2