कोल्हापूर - सहकार कायदा कलम ७९ नुसार जिल्हा बॅंकांना राज्य शासनाच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल. जिल्हा बॅंका अडचणीत आणण्याचा आमचा हेतू नाही; पण त्या सरकारच्या आदेशाचे पालन करणार नसतील तर त्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी राज्य बॅंकेमार्फत थेट विकास सोसायट्यांना पतपुरवठा केला जाईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिला. 

दरम्यान, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला कर्जमाफीतील अग्रीम म्हणून प्रत्येकी दहा हजार रुपये देण्यासाठी केवळ दहा कोटी रुपयांची गरज आहे. एवढेही पैसे त्यांच्याकडे नसतील तर ते देण्याची व्यवस्था करू, असा टोलाही श्री. पाटील यांनी यावेळी लगावला. 

‘सकाळ’च्या कोल्हापूर कार्यालयातून श्री. पाटील यांनी आज राज्यभरातील ‘सकाळ’च्या संपादक, पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘काही दिवसांपूर्वी जिल्हा बॅंकच पीक कर्जासाठी आधार होत्या. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. पीक कर्जात पूर्वी जिल्हा बॅंकांचा वाटा ८० टक्के तर इतर बॅंकांचा तो २० टक्के होता. गेल्याच वर्षी राष्ट्रीयीकृत व इतर बॅंकांना एकूण पीक कर्जाच्या ६० टक्के कर्ज दिले आहे, जिल्हा बॅंकांचा वाटा ४० टक्‍क्‍यांवर आला आहे.’

ते म्हणाले, ‘आता राज्य बॅंकेकडून थेट विकास सोसायट्यांनाच कर्जपुरवठा केला जाईल. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेची मध्यस्थी हवीच कशाला? म्हणूनच प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य बॅंकेच्या शाखा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुम्हाला हवे तर काम करा, नाहीतर राज्य बॅंक आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकेमार्फत कर्ज उभे करण्यास आम्ही तयार आहोत. आम्हाला जिल्हा बॅंका मोडायच्या नाहीत, पण त्यांनी स्पर्धेत कधी यायचे हे ठरवले पाहिजे.’

कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यात जिल्ह्यात नव्वद टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत कोल्हापूर जिल्हा बॅंकेला दहा हजार देण्यासाठी केवळ दहा कोटींची गरज आहे. एवढेही पैसे त्यांच्याकडे नसतील तर त्यांना हे पैसे पाठवण्याची व्यवस्था करू, असा टोलाही श्री. पाटील यांनी यावेळी लगावला. 

ही भीक नव्हे लक्षात ठेवा
राज्यात एकूण १४९ लाख हेक्‍टर पीकक्षेत्र आहे. यापैकी १३९ लाख हेक्‍टर क्षेत्रात पेरणी करावी लागणार आहे. यापैकी ६६ लाख हेक्‍टर म्हणजे जवळपास ४८ टक्के क्षेत्रात पेरणी झाली आहे. पीकनिहाय नियमानुसार दिले जाणाऱ्या कर्जाचे आकडे बघितले तर तुरीला एकरी १२ हजार तर भाताला १८ हजार रुपये दिले जातात. त्यामुळे कर्जमाफीपूर्वी दिले जाणारे दहा हजार रुपये ही काय भीक नाही, हे लक्षात ठेवा, असेही ते म्हणाले.

कर्जमाफीचे ४० लाख लाभार्थी
राज्यात ५७ लाख शेतकरी कर्जदार आहेत, यापैकी ४० लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे, या ४० लाख शेतकऱ्यांसाठीच कर्जमाफी द्यावी लागणार आहे. मोठे शेतकरी, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार, नोकरदार यांना याचा लाभ होणार नाही, असे निकष तयार केले जातील, असे त्यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.

आम्हीही अपवाद नव्हतो
वारंवार कर्जमाफीवर काही उपाय आहे का ? यावर बोलताना ते म्हणाले, ‘राज्यात आम्ही विरोधात होतो, त्यावेळी कर्जमाफीची मागणी केली होती. त्यामुळे आम्ही त्याला अपवाद नाही. हळूहळू हे बंद करावे लागेल. त्यासाठी शेतमालाला हमीभाव, उत्पादकता वाढवणे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.’