कोल्हापूर - सहाय्यक प्राध्यापकपद भरती बंदीचा निर्णय रद्द करा, या मागणीसाठी पात्रता व पदवीधारकांतर्फे विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर आज निदर्शने करण्यात आली. मुख्यमंत्री, उच्चशिक्षण तंत्रमंत्री व वित्तमंत्री यांचा या वेळी निषेध करण्यात आला.‌ विभागीय शिक्षण संचालक डॉ. अजय साळी निवेदन स्वीकारण्यास हजर नसल्याने पदवीधारकांनी संताप व्यक्त केला.

राज्यातील नेट-सेट पात्रता व पीएच.डी. पदवीधारकांच्या बेरोजगारीत वाढ झाली आहे. मानसिक तणावात ते जीवन जगत आहेत. राज्य शासनाचा राज्यातील सर्व अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक पद भरती बंदीच्या निर्णय त्यास कारणीभूत ठरला आहे. शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील नेट-सेट पात्रता व पीएच.डी. पदवीधारकांनी त्याचा निषेध केला.

पदवीधारकांनी केलेल्या मागण्या - 

• भरती बंदीचा निर्णय रद्द करा
• सहाय्यक प्राध्यापकांची पद भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करा
• तासिका तत्त्वावरील सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून केलेल्या कामाचा अनुभव हा त्याच्या कायम नियुक्तीनंतर ग्राह्य धरावा
• सर्व अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त जागा पूर्णकालीन व कायमस्वरूपी भराव्यात
• विनाअनुदानित तुकड्यांना त्वरित अनुदान द्यावे
• विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू झालेल्या  महाविद्यालयांना सुद्धा अनुदान द्यावे
• सहाय्यक प्राध्यापक भरती बंदी विरोधातील निवेदने, पात्रता व पदवीधारकांनी राज्यपालांना लिहिलेली वैयक्तिक पत्रे व  राज्यभर झालेल्या आंदोलनांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी

निदर्शनात डॉ. किशोर खिलारे, डॉ. संतोष भोसले, अभिजित पवार, गौतम जिरगे, अभिजित पवार यांचा सहभाग होता.

पंधरा दिवसांत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर राज्यभर शासनाच्या विरोधात आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल. शिवाजी विद्यापीठात सहायक प्राध्यापकांच्या १११ जागा रिक्त आहेत.
- डॉ. किशोर खिलारे.