कोल्हापूर - विनापरवाना रिक्षा व्यवसाय कराल तर फसाल... अशा पद्धतीची कारवाई प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) करण्यास सुरुवात केली आहे. चार पथकांद्वारे अवैध प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने थेट जप्त करण्याचा पवित्राच घेतला आहे. 

अवैध प्रवासी वाहतुकीचा प्रश्‍न अधिक गंभीर बनला आहे. याबाबत सातत्याने ‘आरटीओ’ कार्यालयाकडे वाहनधारकांकडून तक्रारी केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर विविध रिक्षा संघटनांसह वाहतूकदार संघटनांनी आंदोलने करून निवेदनेही दिली आहेत. यापूर्वी रिक्षा परवाना (परमिट) मिळत नव्हता. त्यासाठी रिक्षा संघटनांनी विविध आंदोलने केली होती. त्यानंतर पाच-सहा वर्षांपूर्वी जिल्ह्यासाठी परमिट खुले झाले. ऑनलाईन प्रक्रियेत सुमारे १३०० चालकांना याचा लाभ मिळाला. पुन्हा परमिट खुले करण्याची मागणी सुरू होती. शासनाने गेल्या महिन्यापासून नवीन रिक्षा खरेदीसाठी परमिट खुले केले.

त्यामुळे अवैध रिक्षा वाहतुकीचा प्रश्‍नच उरण्याचे कारण राहिले नाही. तरीही जिल्ह्यात अवैध प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. अवैध रिक्षा व्यवसायाबाबत चार दिवसांपूर्वी रिक्षा संघटनांनी थेट शहर वाहतूक कार्यालयाच्या दारात लाक्षणिक उपोषण करून पुन्हा या प्रश्‍नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तसे ‘आरटीओ’ प्रशासन खडबडून जागे झाले. 

विनापरवाना रिक्षा वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी चार वेगवेगळी पथके नेमण्यात आली आहेत. त्या प्रत्येक पथकात दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या पथकाद्वारे चार दिवसांपासून रोज सरासरी अवैध वाहतूक करणाऱ्या २० हून अधिक रिक्षा जप्त करण्याचा धडाका सुरू केला. या कारवाईचे प्रामाणिक रिक्षाचालकांकडून स्वागत होत आहे. मात्र, किरकोळ कागदपत्रातील त्रुटींबाबत अधिकाऱ्यांनी रिक्षाचालकांना टोकावर धरून कारवाई करू नये, अशी मागणीही त्यांच्याकडून केली जात आहे. 

रिक्षाचे परमिट खुले करण्यात आले आहे, याचा लाभ चालकांनी घ्यावा. अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा कारवाईत जप्तच केल्या जाणार आहेत. 
- डॉ. डी. टी. पवार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

अवैध प्रवासी वाहतुकीखाली केवळ रिक्षांवरच कारवाई न करता इतर वाहनांवर ‘आरटीओ’ कार्यालयाने सक्षमपणे कारवाई करावी. तसेच, किरकोळ कागदपत्रांसाठी रिक्षाचालकांना वेठीस धरू नये. 
- दिलीप मोरे, अध्यक्ष, शेअर ए रिक्षा संघटना