कोल्हापूर - महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाची (केएमटी) घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरली नसल्याने परिवहन विभागाची खाती गोठविण्याची नामुष्की पुन्हा केएमटीवर आली आहे. भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने ही कारवाई केली आहे. 

तीन महिने कर्मचाऱ्यांना पगार नाही, विम्याची रक्कम भरलेली नाही. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमही भरली नसल्याने केएमटीची देणी दिवसागणिक वाढत असून, ही देणी आता 15 कोटीपर्यंत पोचल्याने केएमटीचा डोलारा सांभाळणे कठीण आहे. पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे केएमटीची अर्थव्यवस्था ढासळत आहे. ही अर्थव्यवस्था सांभाळणे, आता आवाक्‍याबाहेर जात आहे. 

केएमटीच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चर्चा व्हायला लागली की, देशात कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फायद्यात नाही, असे महापालिकेत काही विद्वान अधिकारी उत्तर द्यायला नेहमीच तत्पर असतात; पण केएमटीची डळमळीत झालेली अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ना पदाधिकारी, अधिकारी पातळीवर ना कर्मचारी पातळीवर. सर्वच पातळीवर नकारात्मकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बुडत्याचा पाय खोलात अशीच केएमटीची स्थिती आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार नाहीत. तीन महिन्यांचे कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे आहेत. त्याचबरोबर भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमही केएमटीने भरलेली नाही. विम्याचे पैसेही थकीत आहेत. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम थकीत असल्याने अखेर केएमटी प्रशासनाची बॅंक खाती गोठविण्याची कारवाई भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने केली आहे. ही नामुष्की यापूर्वीही महापालिका प्रशासनाच्या वाट्याला आली आहे, पण या सर्व बाबींचे सोयरसुतकच कोणाला उरलेले नाही. केएमटी सुधारण्यासाठी कोणत्याच पातळीवर प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना महापालिकेच्या सोयी-सुविधा हव्यात, गाड्या हव्यात, नोकर-चाकर हवेत; पण काम नको, अशी स्थिती आहे. पदाधिकाऱ्यांना अनेक मर्यादा येतात. शिवाय त्यांच्या प्रत्येकाची मते वेगळी असतात. कर्मचाऱ्यांनाही फारसे गांभीर्य दिसत नाही. त्यामुळे केएमटीची स्थिती सध्या दयनीय अशी झाली आहे. 

वालीच नाही उरला 
महापालिकेत अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापकांनीही केएमटीच्या कार्यालयाकडे पाठच फिरविली आहे. मुख्य इमारतीतच त्यांना अधिक रस आहे. इतर वरिष्ठ अधिकारी तर केवळ रुबाबापुरतेच आहेत. दोन उपायुक्त, दोन सहायक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांना असल्या फुकटची हमाली करण्याच्या कामात अजिबात इंटरेस्ट नाहीत. त्यांना मोक्‍याच्या फायली, जादा निधीची टेंडर सेटल करणे, बांधकाम परवाने देणे अशा कामात रस असल्याने केएमटीला कोणी वालीच उरला नाही, अशी स्थिती आहे.