कोल्हापूर - राज्य शासनाच्या कोणत्याही यशस्वी योजनेची माहिती माध्यमांपर्यंत पोचवणाऱ्या सरकारने कर्जमाफीची माहिती मात्र माध्यमांना सांगू नयेत, असे आदेश आज सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच बॅंकांना दिले आहेत. यावरून या योजनेत ‘गोलमाल’ झाल्याचा संशय वाढला असून, प्रत्यक्ष अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीतून अपात्र लाभार्थ्यांचीच संख्या जास्त असण्याची शक्‍यता आहे.

राज्य शासनाने राज्यभरातील शेतकऱ्यांना २६ जुलैला छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना जाहीर केली. ही योजना जाहीर झाल्यापासूनच या ना त्या कारणाने वादग्रस्त बनत आहे. सुरुवातीला या योजनेतील निकषावरून ही योजना गाजली, त्यानंतर निकष व अटी शिथिल करण्यात आल्या. त्यानंतर नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यावरून मतभेद निर्माण झाले. आता या शेतकऱ्यांनाही लाभ देण्याचे ठरले आहे. २००९ पासून थकलेल्या कर्जाला लाभ द्यायचा की २०१२ पासून, यावरही वाद झाला. यासंदर्भात योजना जाहीर झाल्यापासून डझनभर लेखी आणि तेवढेच तोंडी किंवा ‘व्हॉट्‌सअॅप’चे आदेश मिळाले, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना लाभ नाहीच अशी या योजनेची परिस्थिती आहे. 

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा होईल, असे जाहीर झाले. त्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात व राज्याचा कार्यक्रम मुंबईत झाला. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची प्रमाणपत्रे दिली, तेवढ्या रकमा जिल्हा बॅंकेला संबंधितांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश दिले. पण ही रक्कमही जिल्हा बॅंकांना अजून मिळालेली नाही. शुक्रवारी (ता. २४) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील १५ लाख शेतकऱ्यांची साडेसहा हजार कोटींची कर्जमाफीची रक्कम खात्यावर जमा झाल्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात ‘आयएफसी’ कोड चुकल्याने सहा जिल्ह्यांत हे पैसेच मिळाले नाहीत. मिळालेले पैसे थकबाकीदारांना द्यायचे ठरल्याने नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठी रक्कम जाहीर होऊनही त्यांच्या खात्यावर ती अजून जमा झालेली नाही. दिवसेंदिवस या योजनेत वाढत असलेल्या गोंधळाचा आढावा दररोज जिल्हा पातळीवर व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतला जात आहे. ही माहिती घेतानाच सहकार विभागाबरोबरच अर्थ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या योजनेबाबत कोणतीही माहिती माध्यमांना न देण्याचे आदेश आज दिले. 

५९३ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा
जिल्ह्यातील ४ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ९ कोटी रुपये जिल्हा बॅंकेला मिळाले होते. यापैकी ६ कोटी १२ लाखांची रक्कम ही नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठी होती; पण या खात्यांचा जमा खर्च अजून झालेला नाही. थकबाकीदार ६८७ शेतकऱ्यांना ३ कोटी १२ लाख ६९ हजार रुपये आले होते, यापैकी ५९३ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २ कोटी ८५ लाख, ५१ हजार रुपये जमा करण्यात आले. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या ३४८९ शेतकऱ्यांना अजून या योजनेची प्रतीक्षाच करावी लागेल.

प्रधान सचिव गौतम यांची बदली

कर्जमाफीतील ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेतील सावळागोंधळ मंत्रालयातील आयटी विभागाचे प्रधान सचिव विजय गौतम यांना भोवला असून, त्यांची आज तडकाफडकी या पदावरून बदली केली. 

कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांचे अर्ज ऑनलाईन भरून घेण्यात आले होते. याची सर्वस्वी जबाबदारी मुंबईच्या आयटी विभागाकडे होती. गेले तीन महिने हे काम सुरू होते; पण या विभागाने घातलेल्या गोंधळामुळे अनेक प्रश्‍न या योजनेत निर्माण झाले होते. राष्ट्रीयीकृत बॅंकेने केलेल्या गंभीर चुकाही या विभागाच्या लक्षात न आल्याने एकच आधार नंबर नोंदविलेल्या हजारो शेतकऱ्यांची ‘ग्रीन लिस्ट’ प्रसिद्ध झाली. शुक्रवारी (ता. २४) कोल्हापुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील १५ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची साडेसहा हजार कोटींची रक्कम संबंधितांच्या खात्यावर जमा झाल्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात दुसऱ्या दिवशी आयटी विभागाने राज्यातील सहा जिल्हा बॅंकांचे ‘आयएफसी’ कोडच चुकीचे दिल्याने त्या बॅंकांत पैसेच जमा झाले नाहीत. अजूनही ऑनलाईन अर्जाचा व पैसे जमा करण्याचा गोंधळ संपलेला नाही. त्यातूनच श्री. गौतम यांची बदली केल्याचे बोलले जाते.