कोल्हापूर -  मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाच्या भरतीसाठी प्रसिद्ध झालेली जाहिरात व नोकरभरती प्रकरणातील तत्कालीन कुलसचिव डॉ. डी. व्ही. मुळे यांना पाठविलेल्या खुलाशाविषयीचे पत्र यामुळे शिवाजी विद्यापीठाच्या वर्तुळात अस्वस्थता आहे. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे हे मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाकरिता अर्ज करण्याच्या तयारीत असल्याच्या, तर डॉ. मुळे यांच्यावर ते सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी कारवाई होणार का, याविषयीच्या चर्चेला उधाण आले आहे. 

मुंबई विद्यापीठाच्या निकालासंबंधीचे काम शिवाजी विद्यापीठावर सोपविले होते. प्रभारी कुलगुरूपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर डॉ. शिंदे यांनी मुंबई विद्यापीठात अधिक वेळ देत निकाल लावण्यासाठी आटापिटा केला. मुंबई विद्यापीठाचा निकाल जरूर जाहीर झाला; मात्र निकालातील त्रुटींसंबंधी विद्यार्थ्यांतून नाराजीचा सूर आहे. या स्थितीत मुंबईच्या कुलगुरूपदाच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याने डॉ. शिंदे हे आता मुंबईचे कुलगुरू होणार, असा चर्चेचा सूर व्यक्त होत आहे. शिवाजी विद्यापीठातील अडीच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करून ते मुंबईचे कुलगुरू होऊन नव्याने पाच वर्षांची बॅटिंग करण्यास सज्ज असतील, असे बोलले जाते.

त्याचबरोबर २०१० ते २०१५ मधील नोकरभरतीचा अहवाल विद्यापीठास मिळाला असून, डॉ. मुळे यांना त्यासंबंधी खुलासा पाठविण्याचे पत्र प्रशासनाने दिले आहे. एकवीस दिवसांत खुलासा देण्याबाबत त्यांना कळवले आहे. या प्रकरणाने अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. विशेष म्हणजे विविध अधिकार मंडळांच्या निवडणुकीत या मुद्‌द्‌याला धरून प्रचार करत मते मागण्याचा प्रयत्न झाला. दरम्यानच्या काळात डॉ. मुळे यांनी खुलासा कसा द्यावा, याची माहिती घेण्यासाठी एका संघटनेच्या प्रमुखांकडेही धाव घेतली. ते डिसेंबर २०१७ मध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत. तत्पूर्वीच त्यांच्यावर कारवाई होणार का, असाही प्रश्‍न आहे. 

कुलगुरूंसाठी कसोटीचा काळ
विविध अधिकार मंडळांच्या निवडणुकीनंतर आकाराला येत असलेल्या अधिसभेत (सिनेट) अभ्यासू, तज्ज्ञांची वर्णी लागणार असून, त्यांचा प्रशासनावर अंकुश असणार आहे. त्यांच्या प्रश्‍नांना कुलगुरूंना सक्षमपणे तोंड द्यावे लागणार आहे. मुंबईऐवजी ते शिवाजी विद्यापीठातच थांबले, तर उर्वरित काळ त्यांच्या कसोटीचा असेल, असे जाणकार सांगतात.

कुलसचिवांची वर्षपूर्ती...
डॉ. विलास नांदवडेकर यांची कुलसचिव पदाची वर्षपूर्ती झाली आहे. सिनेट आकाराला आल्यानंतर ते विविध संघटना, अधिसभा सदस्य यांच्याशी कसा समन्वय साधून प्रशासन प्रभावी करणार, हे आता पाहावे लागणार आहे.