कोल्हापूर  - दहा हजार भाडेकरूंना सवलत देण्यासाठी ८० हजार मिळकतधारकांवर बोजा पडणार असेल तर आपला त्याला विरोधच राहील, असे महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितल्यामुळे घरफाळा वाढीच्या प्रस्तावावर तोडगा काढण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात ही बैठक झाली. मिळकती शोधा, उत्पन्न वाढवा, अशीच आपली भूमिका असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

घरफाळा वाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला. याठिकाणी त्यावर चर्चा न करता तो निर्णयासाठी 
सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्ला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही या प्रस्तावाला विरोध झाला होता. प्रशासनाने घाईगडबडीने सभेपुढे प्रस्ताव आणल्याबद्दल त्याचा निषेध करत सभा तहकूब केली होती. यावर चर्चा करण्यासाठी आज पदाधिकारी, अधिकारी व सर्व पक्षाचे गटनेते यांची संयुक्‍त बैठक बोलाविली होती.

सुरुवातीला प्रस्तावाची माहिती सांगताना कर निर्धारक व संग्राहक दिवाकर कारंडे म्हणाले, आपल्याकडे घरफाळा दोन पद्धतीने आकारला जातो. मालक वापर व भाड्याने दिलेल्या मिळकती अशा दोन पद्धतीने घरफाळा आकारला जातो. भाड्याने दिलेल्या मिळकतींवर घरफाळा जास्त आहे. त्यामुळे त्यात सवलत मिळावी, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे घरफाळा आकारणीची नवीन पद्धत अवलंबण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. भाड्याच्या मिळकतींत भाडे कमी दाखविले जाते. त्यामुळे सरसकट भांडवली मूल्यावर घरफाळा आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे भाडेकरू असलेल्या मिळकतधारकांना दिलासा मिळणार आहे. अन्य महापालिकेच्या तुलनेत आपल्या महापालिकेचा घरफाळा कमी आहे. नव्या पद्धतीमुळे सहा कोटीची तूट येणार आहे. ती भरून काढण्यासाठी मालक वापरातील मिळकतींवर थोडीसी वाढ सुचविली आहे.

काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख म्हणाले, महावितरणकडून शहरातील विद्युत कनेक्‍शनची माहिती आपण आणली आहे. त्यामध्ये १ लाख ४१ हजार कनेक्‍शन घरगुती किंवा मालक वापर आहेत आणि २७ हजार ४२० व्यापारी कनेक्‍शन आहेत. यावरून पालिकेची आकडेवारी चुकीचे असल्याचे स्पष्ट दिसते. भाडेकरू मिळकतधारकांची संख्या केवळ १० हजार १८० इतकी आहे. यावरून घरफाळा विभागाचा कारभार दिसून येतो. घरफाळा विभागाने व्यवस्थित सर्वे केला तर भाडे वापर असलेल्या मिळकतींची संख्या निश्‍चितपणे ३० हजारच्या आसपास सापडतील. त्यामुळे त्या शोधून त्यांना प्रथम घरफाळा लागू करावा, महापालिकेच्या उत्पन्नात निश्‍चितपणे वाढ होईल. भाडे वापरातील १० हजार मिळकतींना सवलत देण्यासाठी ८० हजार मिळकतधारकांवर बोजा पडणार असेल तर तो आम्हाला मान्य नाही.

मुळात सध्या आकारण्यात येणाऱ्या घरफाळ्याची पद्धतच चुकीची आहे. यावर जर कोणी न्यायालयात गेले तर मिळकतधारकांना आपल्याला पैसे परत द्यावे लागतील. त्यामुळे घरफाळा आकारणीची पद्धत सभागृहाने निश्‍चित करावी.

- सत्यजित कदम, नगरसेवक

भूपाल शेटे यांनीही दहा हजार लोकांसाठी ८० हजार लोकांवर बोजा टाकू नये, असे सांगितले.

मिळकती शोधण्याचे आदेश द्यावेत
शहरात अजूनही घरफाळा लागू न केलेल्या मिळकतींची संख्या आहे. महावितरणच्या आकडेवारीवरून भाडेकरू असलेल्या मिळकतींची संख्या किती कमी आहे ते स्पष्ट होते. हे प्रशासनाचे अपयश आहे. यासंदर्भात आयुक्‍तांनी घरफाळा विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मुदत देऊन मिळकती शोधण्याचे आदेश द्यावेत. यात कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी 
श्री. देशमुख यांनी केली.

आयुक्‍त डॉ. अभिजित चौधरी म्हणाले, भाडेकरू असलेल्या मिळकतधारकांना सवलत देताना उत्पन्नात सहा कोटींची तूट येणार आहे. अधिक दरवर्षी किमान दहा टक्‍के उत्पन्न वाढ अपेक्षित असते. ही तूट भरून काढण्यासाठी घरफाळा आकारणीची पद्धत बदलण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. सध्या आपण ५०० चौरस फुटाच्या बांधकामाच्या घरफाळ्यात कोणतीही वाढ करत नाही. हा स्लॅब ७०० किंवा ८०० फुटांपर्यंत वाढविण्याबाबतही आपण विचार करू. पण सध्या असलेल्या उत्पन्नात कमी होईल असा निर्णय घेणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाने दिलेल्या प्रस्तावाचा फेरविचार करावा.

पदाधिकाऱ्यांनी मात्र घरफाळा वाढीस नकार दिला. भाडेकरू मिळकतींना सवलत देताना ज्यांना घरफाळा लागला नाही, अशा मिळकती शोधाव्यात आणि त्यांच्याकडून घरफाळा वसूल करावा, असे सांगितले. त्यामुळे यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने पुन्हा एकदा बैठक घेण्यात येणार आहे.

महापौर स्वाती यवलुजे, उपमहापौर सुनील पाटील, स्थायी समिती सभापती आशिष ढवळे, विरोधी पक्षनेते किरण शिराळे, परिवहन समिती सभापती राहुल चव्हाण, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती सुरेखा शहा, प्राथमिक शिक्षण समिती सभापती वनिता देठे, शिवसेनेचे नियाज खान, नगरसेवक अशोक जाधव आदी उपस्थित होते.