कोल्हापूर - " कार्पोरेट उद्योगांवर सरकारकडून मागेल तेवढे पैसे सवलती दिल्या जातात. तर शेतकरी व शेतमजूरांना किमान वेतनही मिळत नाही. सरकारच्या धोरणातून मानवी जगण्यात आलेली असमानता देशातील मोठे संकट आहे, याच बरोबर माणूसकी संपत आली, त्याचे मुल्यमापन कुठेही होत नाही, देशाला सावरण्यासाठी शेती कामगार विरोधी धोरण बदलण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल.'' असे मत पत्रकार पी. साईनाथ यांनी  येथे व्यक्त केले. 

येथील संतराम पाटील श्रमीक चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे "भारतीय शेती व्यवस्थेची अरिष्ठे' या विषयावर पी. साईनाथ बोलत होते. 
ते म्हणाले, ""भाजपने सत्ता मिळाल्यानंतर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू असे सांगितले, मात्र सत्ता आल्यानंतर या शिफारशी लागू केल्यास बाजारपेठ धोक्‍यात येईल, त्यामुळे शिफारशी लागू करता येत नाहीत.असे सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले. त्यापुढील काळात केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी या शिफारशीची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.'' 

ते म्हणाले, "" देशातील पाणी उद्योगाकडे वळविले, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव नाही, जमीनी उद्योगवाल्यांच्या घशात घातल्या जातात, खताच्या किंमती चढ्या भावात आहे, त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढले, विमा खासगी कंपनीला दिला तेव्हा 86 टक्के विमा प्रकरणे नाकारली जातात, बाजारात शेतीमालाला भाव नाही. सरकार शेतीमाल हमीभावाने पूर्णक्षमतेने खरेदी करीत नाही. शेतमजूरांना फार तर दोनशे अडीचशे रूपये मजूरी मिळते शेतकरी व मजूर जगणार कसे असा प्रश्‍न आहे.'' 

पी. साईनाथ यांनी याकडे लक्ष वेधले 

• महिला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नोंद नाहीत 
• दोन वर्षात शेतकरी आत्महत्यांच संख्या क्राईम ब्युरोकडून संख्या जाहीर नाही 
• शेती उत्पादन खर्चात तिप्पटीने वाढ 
• विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा देतात पण शेती करीत नाहीत. 
• स्विमिंग पूलासाठी पाणी आहे, शेतीसाठी काटकसर