कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्हा पंधरा डिसेंबरच्या आत खड्डेमुक्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग अर्थात ‘पीडब्ल्यूडी’ची यंत्रणा सध्या कामाला लागली. खड्डा खरंच बुजला की नाही, याची पाहणी जीपीएमएस मोबाईल ॲपद्वारे केली जाईल. संबंधित खड्ड्याचा फोटो थेट मंत्रालयाला पाठविला जाईल.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पंधरा डिसेंबरपर्यंत राज्यातील खड्डे बुजविले जातील, असे स्पष्ट केले. त्या पार्श्‍वभूमीवर कोल्हापूर आणि सांगलीचे कार्यक्षेत्र असलेली पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांची सध्या धावपळ सुरू आहे. प्रत्येक उपअभियंत्याला दररोज किती खड्डे बुजले, याचे लक्ष्य दिले. जिल्ह्यात पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत, तर सांगली जिल्ह्यात ३५ टक्‍क्‍यांपर्यंत खड्डे बुजल्याचा दावा यंत्रणेने केला,

शासकीय ठेकेदारांच्या काम बंद आंदोलनात, तसेच पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती न झाल्याने जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात रस्त्यांची मोठी हानी झाली. राज्य तसेच जिल्हा मार्गावर वाहतुकीचा मोठा ताण असल्याने खड्ड्यांचा सर्वाधिक त्रास मालवाहतुकीला सहन करावा लागतो. कोकणाला जोडणारा आंबोली घाट. गडहिंग्लज, आजरा, राधानगरी, गगनबावडा, आंबा या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे आहेत.  

खड्डे बुजविण्यासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी सोळा कोटींचा निधी मंजूर झाला. त्यातील निम्मा निधी खड्डे बुजविण्यासाठी वापरला जाणार आहे. पूर्वी खड्डे बुजविण्याची कार्यवाही व्हायची, मात्र ज्या गुणवत्तेचे डांबर वापरून खड्डा बुजवायचा ते वापरले गेले का? याबाबत शंका व्यक्त व्हायची. महसूलमंत्र्यांनी खड्डे बुजविण्याचे नुसतेच लक्ष दिलेले नाही, तर त्यासोबत जीपीएस मोबाईल ॲप दिला. खड्डा किती आकाराचा आहे. त्यासाठी कोणते डांबर वापरले, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. संबंधित ठेकेदाराला खड्ड्याचा फोटो पीडब्ल्यूडीला द्यावा लागेल. हे फोटो थेट मंत्रालयात पाठविले जातील. खड्डे बुजले, पण गुणवत्तेचे डांबर वापरले का, याची 
शहानिशा होईल.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. रस्ता राहू दे, किमान खड्डा तरी बुजवा, अशी ग्रामीण भागातील लोकांची मागणी होती. सध्या ऊस हंगाम सुरू असल्याने या वाहतुकीचा ताण रस्त्यांवर आहे. काही रस्त्यांवर वाहतूक वळवून बाजूपट्टयांसह खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू आहे. पीडीडब्ल्यूडीने हे काम मिशन म्हणून हाती घेतले. शंभर टक्के खड्डेमुक्ती होणार का, हे आता पंधरा डिसेंबरनंतरच स्पष्ट होईल.