कोल्हापूर - यंदाचा उसाचा दर ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून साखर कारखानदारांची बैठक घेऊ. बैठकीत उसाला समाधानकारक भाव मिळाला नाही, तर रयत क्रांती संघटना रस्त्यावर उतरेल, असे पणन आणि कृषी राज्यंमत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.

मंत्री खोत म्हणाले, ‘‘गळीत हंगाम थोड्या दिवसांत सुरू होईल. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना अंतिम दर दिलेला नाही, त्यांनी तो द्यावा. त्याशिवाय कोणत्याही गाळपास परवानगी देणार नाही. कारखान्यांनी अंतिम ऊस दराची माहिती सादर करावी. साखरेला सध्या चांगला भाव आहे.

एफआरपीपेक्षा अधिक रक्‍कम साखर कारखाने शेतकऱ्यांना देतील,’’ अशी अपेक्षा आहे. ऊस दर साखरेचा दर आणि उपपदार्थांचे भाव यावर निश्‍चित होतात. कोणत्या परिषदेत ऊस दर ठरत नसतो. 

ते म्हणाले, ‘‘शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमुळे सर्व शेतकऱ्यांची दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. दीड लाखावर ज्यांची कर्जे असतील, त्या शेतकऱ्यांनी राहिलेली रक्‍कम भरणे आवश्‍यक आहे. तीन ते पाच हप्त्यांत राहिलेली रक्‍कम भरण्याची मुदत दिली जाईल. ही रक्‍कम भरल्यानंतरच त्यांच्या कर्ज खात्यावर दीड लाखाची रक्‍कम बॅंकेत भरली जाईल. अजूनही काही शेतकऱ्यांनी अर्ज भरलेले नाहीत, ते त्यांनी भरावेत. अर्जांची छाननी करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जाईल.’’

यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी व संनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. समितीत अग्रणी बॅंकेचे नोडल ऑफिसर, जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींचा समावेश आहे. समितीच सदस्य सचिव जिल्हा उपनिबंधक असतील. उपविभागीयस्तरावर तसेच तालुका पातळीवरही समिती असणार आहे. 

कर्जमाफीत अन्याय होणार नाही
मंत्री खोत म्हणाले, ‘‘साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम तोंडावर आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नावावर जूनमध्ये कर्ज नसते आणि गळीत हंगामात त्याच्या नावावर कर्ज दिसते. यातूनही मार्ग काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. कर्जमाफीत कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, असेही मंत्री खोत यांनी सांगितले.

ही तर सुकलेली समिती..
सुकाणू समिती म्हणजे समांतर सरकार नाही. देश लोकशाहीच्या माध्यमातून चालतो. समितीतील नेत्यांना काहीच चांगले दिसत नाही. सुकाणू समितीत ज्या राजकीय पक्षांचे नेते आहेत, त्या नेत्यांच्या पक्षांची सरकारे इतर राज्यात आहेत. त्यांनी प्रथम त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, मग आमच्या सरकारला शहाणपणा शिकवावा. त्यांनी संपूर्ण कर्जमाफी दिल्यानंतर त्याचा आम्ही अभ्यास करू. ही सुकाणू समिती कसली, ही तर सुकलेली समिती आहे, अशी टीकाही मंत्री खोत यांनी केली.