कोल्हापूर -  राज्यभरातील माध्यमिक शिक्षकांच्या असंतोषाची राज्य शासनाने अखेर दखल घेतली. तांत्रिक कारणामुळे पगार लांबणीवर पडलेल्या सर्व प्रकारच्या शाळांतील वेतन ऑफलाइन पद्धतीने काढण्याचा तातडीचा अध्यादेश आज सकाळी शासनाने लागू केला. नियमित पगार बिलांसह विलंबाने बिले सादर केलेल्या शाळांना दिलासा मिळाला. जानेवारी आणि फेब्रुवारीचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने निघेल. ‘माध्यमिक शाळांना शासनाचा धक्का’ अशा आशयाची बातमी छापून ‘सकाळ’ने प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले. त्याचा परिणाम इतका तातडीने झाला, की शासनाने आज सकाळीच सुधारित अध्यादेश काढला.

शालार्थ वेतन प्रणाली बंद असल्याने जानेवारीपासूनचे पगार थकीत आहेत. ज्या शाळांनी वेळाने बिले सादर केली, त्यांना तर शासनाने मोठा धक्का दिला होता. जानेवारीत ज्या शाळांचे पगार झाले, त्यांचेच पगार यापुढे काढावेत, असे २३ फेब्रुवारीच्या अध्यादेशात म्हटले होते. या शाळांचे यापुढे पगार होणार की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. एरव्ही पगाराची तारीख मागेपुढे झाली तरी अनेकांचा जीव टांगणीला लागतो.

दोन महिन्यांपासून वेतनाबाबत अनिश्‍चितता निर्माण होती. जिल्ह्यात ७८२ पैकी ५८८ शाळांचे पगार झाले; मात्र ९४ शाळा अशा होत्या, की त्यांनी विलंबाने बिले सादर केली होती. पुढील आदेश येत नाहीत, तोपर्यंत अडचण निर्माण झाली होती. शासनाने अत्यंत तातडीने हा आदेश काढून मोठा दिलासा दिला. पे-युनिटची यंत्रणा आज सकाळपासून तातडीने कामाला लागली. दहा ते पंधरा मार्चपर्यंत सर्व शिक्षकांचे पगार काढले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

वीस टक्के अनुदानावरील शाळांना शालार्थ आयडी उशिरा प्राप्त होणे, सैनिकी शाळांना पुरेसे अनुदान न मिळणे, स्वाक्षरी बदलल्याने वेळेत बिले सादर न होणे, काही शाळांना मुदतीत बिले न देणे, अशी सर्व प्रकारची बिले ऑफलाइन पद्धतीने काढण्यास मान्यता देत असल्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या उपसचिव चारूशीला चौधरी यांच्या सहीने निघालेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे.

खासगी, पूर्णतः अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अध्यापक विद्यालयांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला. सर्वांचे वेतन पूर्वी शालार्थ प्रणालीतून दिले जात होते. माध्यमिक, तसेच खासगी प्राथमिक शाळांना निर्णयामुळे दिलासा मिळाला. शालार्थ प्रणालीच्या डाटा बेस सॉफ्टवेअरमध्ये १२ जानेवारीपासून तांत्रिक दोष निर्माण झाले. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जानेवारीतील वेतन ऑफलाइन पद्धतीने काढण्याचा आदेश झाला. 

वेतन पथकाची यंत्रणा कामाला
प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांनी वेतनासंबंधी शासनस्तरावर प्रयत्न केले. प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन केले. ऑनलाइन राहू दे, किमान ऑफलाइन तर द्या अशी मागणी होती. त्यात भर म्हणून २३ फेब्रुवारीच्या अध्यादेशाने सर्वांची तारांबळ उडविली. जानेवारीत ज्यांचे वेतन झाले, त्यांचेच पगार काढण्याचे आदेश झाले. ज्या शाळांनी पगारबिले उशिरा सादर केली. त्यांच्या बिलाबाबत शासनाने कोणताचा निर्णय घेतला नाही. अखेर सर्व घटकांना न्याय देणारा अध्यादेश आज लागू केला आणि प्राथमिक, तसेच माध्यमिक वेतन पथकाची यंत्रणा कामाला लागली.