कोल्हापूर - जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळांची पटसंख्या २५ पेक्षा कमी आहे, अशा शाळांच्या विकासासाठी स्वतंत्र समिती केली जाईल. समितीत एक सदस्य जनतेतील असेल. या शाळांच्या विकासासाठी शिक्षण विभाग आणि त्यांनी संयुक्त प्रयत्न करण्याचा प्रयोग कोल्हापुरातून सुरू करू या, यालाच ‘कोल्हापूर पॅटर्न’ असे नाव देऊ. पुढे हाच पॅटर्न राज्यभर वापरून कमी पटाच्या शाळांना ऊर्जितावस्था देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.

दरम्यान, शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कंपनी शाळांचा प्रस्ताव आहे. मात्र, अशा शाळांमुळे जिल्हा परिषद शाळा बंद पडतील, अशी भीती व्यक्‍त होत आहे. मात्र, जेथे जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत, तेथे कंपनी शाळेला ‘तूर्तास’ परवानगी देणार नसल्याची ग्वाही तावडे यांनी दिली. ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण वाचवा नागरी कृती समिती व मंत्री तावडे यांच्यात रेसिडेन्सी क्‍लब येथे दोन तास झालेल्या चर्चेनंतर तावडे यांनी ही माहिती दिली. या वेळी आमदार अमल महाडिक उपस्थित होते.

काही दिवस प्राथमिक शाळा बंद करणे, शाळांचे कंपनीकरण याबाबत चर्चा सुरू आहे. या प्रश्‍नावर कोल्हापूरच्या शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीने चर्चेची मागणी केली होती. त्यानुसार आज प्रा. पाटील यांच्या उपस्थितीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मंत्री तावडे यांनी सांगितले. 

कोठारी आयोगाच्या सूचनेनुसार शिक्षणावरील खर्च एकूण उत्पन्नापैकी सहा टक्के शिक्षणावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. सध्या तो दोन ते अडीच टक्के आहे. पदोन्नतीचा निर्णय न्यायालयाने दिला. त्यामुळे महापालिकेला कायमस्वरूपी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाईल, असे मंत्री तावडे यांनी या वेळी स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळांची पटसंख्या २५ पेक्षा कमी आहे, त्या शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी ‘कोल्हापूर पॅटर्न’ची सूचना प्रा. एन. डी. पाटील यांनी केली आहे. कौशल्य, गुणवत्तेवर आधारित हा पॅटर्न असेल व त्याची अंमलबजावणी शिक्षण विभाग करेल, अशी ग्वाही तावडे यांनी दिली. 

पत्रकार परिषदेस अशोक पवार, रमेश मोरे, गिरीश फोंडे, एस. डी. लाड, सुरेश संकपाळ व कृती समितीचे ३० ते ३५ सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. 

शाळांच्या गुणवत्तेसाठीच कंपनीकरणाचा प्रस्ताव आहे. यासाठी ‘सीएसआर’चा निधी वापरला जाणार नाही. कंपन्यांकडून ‘ना नफा-ना तोटा’ तत्त्वावर शाळा चालविल्या जाणार आहेत. मात्र, जिल्ह्यात होत असलेला विरोध पाहता तेथे विशेष असा ’कोल्हापूर पॅटर्न’ राबविला जाणार आहे. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ३४ शाळांपैकी १३ शाळांचे समायोजन झाले आहे. पुन्हा एकदा या शाळांना शिक्षण विभागाचा एक अधिकारी, कृती समिती सदस्य भेट देतील. त्याबाबतच्या अहवालानंतरच शिक्षणमंत्री या नात्याने त्यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ.
- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री