इचलकरंजी - उच्चस्तरीय समितीने आज शहरातील ओढे, मलनिःसारण केंद्रासह इतर ठिकाणचे पाणी नमुने घेतले. या सर्व नमुन्यांची चिपळूण येथील प्रयोगशाळेत तपासणी होणार आहे. दरम्यान, तपासणी वेळी अनेक ठिकाणी शहरातील सांडपाणी व रसायनयुक्त पाणी पंचगंगा नदीत मिसळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नमुन्यांच्या अहवालानंतर याबाबत कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. 

पंचगंगा नदीप्रदूषणामुळे नदीकाठच्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आल्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विभागीय आयुक्तांनी इचलकरंजी आणि करवीरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्राधान्याने चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले आहेत. 

पंचगंगा नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने नदी प्रदूषण नियंत्रण देखरेख समिती स्थापन केली आहे. मात्र, १९९७ मध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही अद्याप कोल्हापुरातील १२ नाले नदीत मिसळत आहेत. एसटीपी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. निरी समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झालेली नाही. इचलकरंजीतील सांडपाणी आणि औद्योगिक सांडपाणी थेट नदीत मिसळत आहे. नदीतील दूषित पाण्यामुळे ३८ जणांचा काविळीने मृत्यूही झाला होता. एकूणच, नदीचे प्रदूषण अव्याहतपणे सुरूच आहे. प्रदूषणाबाबत वारंवार तक्रार करूनही प्रदूषण रोखण्यात कोल्हापूर महापालिका आणि इचलकरंजी पालिका अपयशी ठरल्याने त्यांच्यावर पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार खटले दाखल करण्याची मागणी प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेने विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्याची दखल घेऊन आयुक्तांनी इचलकरंजी आणि करवीर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्राधान्याने चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले आहेत. 

त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी आर. एस. कामत, डॉ. आर. जी. आवटी आणि उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे सदस्य उदय गायकवाड, प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे दिलीप देसाई, विश्‍वास बालीघाटे, बाबासाहेब मालगावे, प्रांत कार्यालयाचे प्रतिनिधी मंडल अधिकारी कोळी, तलाठी खामकर यांच्या समितीने इचलकरंजीतील मलनिःसारण केंद्र, एसटीपी प्रकल्प, चंदूर ओढा, रुई बंधारा यासह ठिकठिकाणचे ओढ्यातील पाण्याचे नमुने घेतले. या वेळी उपविभागीय कार्यालय आणि पालिकेतील अधिकारीही उपस्थित होते. प्रदूषणाला जबाबदार धरून कोल्हापूर महापालिका आणि इचलकरंजी पालिकेवर काय कारवाई होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.