राष्ट्रीय पेयजल योजनेची अवस्था - १०० कोटींवरून निधी ४० कोटींवर
कोल्हापूर - केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी विकासकामांच्या निधीलाच कात्री लावण्यास सुरवात केली आहे. त्यातून पाणीपुरवठा योजनाही सुटलेल्या नाहीत. काँग्रेसच्या काळात साधारणपणे ७५ ते १०० कोटींचा निधी वर्षाला मिळत होता. तो आता ४० कोटींवर आला आहे. त्यामुळे या योजनेची अवस्था आडातच पाणी नसेल तर पोहऱ्यात कोठून येणार, अशी झाली आहे.

दिवसेंदिवस गावांचा विस्तार वाढत आहे. शहरालगत असणाऱ्या गावांचे नागरीकरण झपाट्याने होत आहे. शहरातील जागांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शिवाय शहरात जागा मिळण्यावरदेखील मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. जागांच्या वाढत्या किमतीमुळे लोक आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत कमी दराने जागा घेऊन घरे बांधू लागली. त्यामुळे पूर्वीच्या पाणीपुरवठा योजना अपुऱ्या पडू लागल्या. परिणामी ग्रामीण भागातील लोकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले. काही गावांमध्ये आड किंवा विहिरीचे पाणी आजही पिण्यासाठी वापरले जात आहे. डोंगराळ, दुर्गम भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी झऱ्याचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या वतीने गेल्या पंधरा, वीस वर्षांपासून विविध योजना राबविण्यास सुरवात झाली.

शिवकालीन पाणी योजना, जलस्वराज्य या नावाने पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. आता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल या नावाने योजना राबविण्यात येत आहेत.

या योजना लवकर पूर्ण व्हाव्यात यासाठी शासनाने स्वतंत्र यंत्रणाही उभी केली आहे. पूर्वी या योजनांना शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध केला जात होता. यामुळे अनेक गावांतील पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत झाली. आता मात्र या योजनेसाठी मिळणारा निधी नवे सरकार आल्यापासून आटू लागला आहे. जिल्ह्याचा विचार करता प्रलंबित असणाऱ्या ६५० गावांच्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी साधारणपणे दीडशे काटींची अवश्‍यकता आहे; मात्र २०१६-१७ मध्ये शासनाने केवळ ३९ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे यातून कामे कशी पूर्ण करायची, असा प्रश्‍न अधिकाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.

राष्ट्रीय पेयजलसाठी मिळालेली रक्‍कम
 २०१२-१३ : ७४ कोटी १० लाख ९५ हजार ४९५
 २०१३-१४ : १०४ कोटी १६ लाख ३ हजार ८१३
 २०१४-१५ : ७३ कोटी ७२ लाख ८१ हजार ७५५
 २०१५-१६ : ४७ कोटी ९७ लाख ७९ हजार ९९४
 २०१६-१७ : ३९ कोटी २७ लाख ३० हजार ६४३