कोल्हापूर - राज्य शासनाने कर्जमाफीपूर्वी थकबाकीदारांना दहा हजार रुपये देण्यासाठी लावलेले निकष बघितले तर ही कर्जमाफी मिळणार तरी कोणाला? असाच प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. कर्जमाफी द्यायची आहे; पण ती मिळणार नाही, अशीच व्यवस्था थकबाकीदाराला प्रत्येकी दहा हजार रुपये देण्यासाठी काढलेल्या आदेशातील अटींवरून पुढे येत आहे. 

राज्य शासनाने सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे निकष, त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही. या मंजुरीनंतर अधिवेशनात हा विषय येणार. तोपर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांची अडचण सोडवण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. या कर्जाला शासनाची हमी आहे. कर्जमाफीचे निकष ठरलेले नाहीत; पण हे दहा हजार कोणाला द्यायचे, याचे निकष मात्र यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात नमूद आहेत. हे निकष पाहता कर्जमाफीचे हे दहा हजार रुपयेही कोणाला मिळतील का नाही, अशी शंका आहे. प्रत्यक्ष कर्जमाफीच्या आदेशातही हेच निकष असतील. त्यामुळे ही कर्जमाफी कोणाला मिळणारच नाही, अशी व्यवस्था केली असल्याचे दिसून येते. 

सरकारला कर्जमाफी द्यायची आहे; पण त्यात बुडवे, गर्भश्रीमंत बसू नयेत, हा चांगला हेतू आहे; पण आदेश काढताना कर्जमाफी कोणाला मिळणार नाही, याची यादी जाहीर केली आहे. त्यात आजी-माजी आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याबरोबरच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचाही उल्लेख आहे. ज्यांना कर्जमाफीची गरज नाही त्यांना ती मिळूच नये; पण एखाद्या आरक्षित गटातून जिल्हा परिषदेवर गरीब कार्यकर्ता निवडून आला असेल तर त्याला कर्जमाफी मिळणार नाही. तो फक्त जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून त्याचा हक्क डावलणे योग्य आहे का ? कुटुंबात एकाला जरी सरकारी, निमसरकारी नोकरी असेल तर त्या कुटुंबाला याचा लाभ मिळणार नाही, असे म्हटले आहे; पण आता एकत्रित कुटुंब पद्धतीला छेद दिला जात आहे. सरकारी नोकरीत असलेला कुटुंबातील सदस्य घराबाहेर राहत असेल तर त्या कुटुंबाचा दोष काय? अशी विचारणा होत आहे. 

फायनान्स कंपन्या आता शून्य टक्के डाऊनपेमेंटवर चारचाकी गाड्या देत आहेत. एक लाखापर्यंतची गाडी एखाद्या शेतकऱ्याने या योजनेतून घेतली तर तोही अपात्र ठरणार आहे. मग शेतकऱ्यांनी चारचाकी घ्यायची नाही का, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. एकूणच ही कर्जमाफी म्हणजे सरकारला द्यायची आहे; पण ती मिळणार नाही, अशीच व्यवस्था केल्याचे बोलले जाते. 

सोशल मीडियावर खिल्ली
शासनाने कर्जमाफीतील दहा हजार रुपये देण्यासाठी काढलेल्या या आदेशाची सोशल मीडियावर खिल्ली उडवली जात आहे. एकाच घरात चार-पाच सरकारी नोकरदार असतील तर त्यापैकी एकालाच तुम्ही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देणार का ? हा प्रश्‍न शेतकरी विचारत असल्याचा हा संदेश फिरत आहे.

यांना मिळणार नाही लाभ
आजी-माजी आमदार, खासदार, मंत्री, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, नगरपालिका, महापालिकेतील नगरसेवक, शासकीय, निमशासकीय नोकरीतील कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब, शिक्षक, प्राध्यापकांचे कुटुंब, प्राप्तिकर भरणारे, डॉक्‍टर, वकील, चार्टर्ड अकौंटंट, अभियंते, सर्व शासकीय ठेकेदार, सहकारी संस्थांचे संचालक, अधिकारी, ज्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी आहे, असे कुटुंब, दुकानाचा परवाना असलेली व्यक्ती (दुकान बंद असले तरी) यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.