महापालिकेतून - सुपारी फुटताच विषय पुरवणी पत्रिकेवर

कोल्हापूर - शहरातील बार आणि परमिट रूम तसेच दारू दुकाने सुरू करण्यासाठीचा बहुचर्चित मलईदार ठराव अखेर आज महापालिका सभेच्या विषय पुरवणी पत्रिकेवर जाहीर झाला. वाटाघाटी पूर्ण होत नाहीत; तोपर्यंत कार्यक्रम पत्रिका रोखून धरण्यात आली होती. सायंकाळी कोटीची सुपारी फुटली आणि ठराव विषय पत्रिकेवर आला. काँग्रेस गटनेता शारंगधर देशमुख ठरावाचे अनुमोदक आहेत. उपमहापौर अर्जुन माने सूचक आहेत.

सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार शहरातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग (जुना पुणे-बंगळूर रस्ता) तसेच राज्य मार्गावरील दारू दुकाने बंद झाली आहेत. प्रमुख रस्त्यापासून पाचशे मीटरच्या आतील दुकाने बंद झाली आहेत. ज्या महापालिका रस्ते हस्तांतराचा ठराव देतील, तेथे दुकाने सुरू करण्यास परवानगी दिली जाईल, अशी राज्य शासनाने पळवाट काढली आहे. नेमका हाच धागा पकडून गेल्या महिन्यापासून ठराव करून देण्यासंबंधी चर्चा सुरू होती. प्रमुख हॉटेलमधील बार बंद झाल्याने अनेक मालकांची पंचाईत झाली आहे. शिरोली जकात नाका ते शिवाजी पूल या मार्गावर जेवढी दारू दुकाने होती ती बंद झाली आहेत. गगनबावडा, राधानगरी, गारगोटी आणि रत्नागिरी राज्य मार्गावरील दुकानांनाही टाळे लागले आहे. शहरात ८८ बार बंद आहेत. वाईन्सची जेमतेम सहा दुकाने सुरू आहेत. 

दुकाने सुरू करायची झाल्यास महापालिकेचा ठराव हवा, असे शासनाने म्हटले आणि कारभारी तसेच ‘नगरी’च्या सेवकांच्या भुवया उंचावल्या. विधान परिषद निवडणुकीनंतर फारसे काही हाती लागले नसल्याने ठरावाची नामी संधी आली आणि त्या दृष्टीने चर्चा सुरू झाली. दारू दुकानदारांचाही दररोजचा गल्ला बुडत असल्याने ही मंडळी तडजोडीला तयार झाली. बडे हॉटेलमालक किती, छोटे परमिट रूमवाले किती, त्यांचा हिस्सा किती यार्चा चर्चा झाली. ठराव लावण्यासाठी ‘ॲडव्हान्स’ किती द्यायचा आणि मंजूर झाल्यानंतर किती द्यायचे, हेही निश्‍चित झाले. मध्यंतरी याच ठरावावरून पदाधिकारी आणि ज्येष्ठ नगरसेवकांत वादावादी झाला होती.

या महिन्यातील सर्वसाधारण सभा मंगळवारी होत आहे. ठरावासाठी दिवसभर चर्चेच्या फेऱ्या सुरू होत्या. सायंकाळी महापालिका बंद झाली तरी कार्यक्रमपत्रिका काही जाहीर होईना. नगरसचिव सचिव विभागातील संबंधित लिपिकालाही थांबून राहण्याचे आदेश होते. सव्वासातच्या सुमारास ठराव लावला गेला आणि पुरवणी कार्यक्रम पत्रिका जाहीर झाली.

कोटीच्या घरातील हा सगळा व्यवहार आहे. कुणाला किती मिळणार, याची चर्चा सुरू आहे. राज्यमार्ग क्रमांक १६६, १८९, १९४, १९६ आणि राष्ट्रीय मार्गाचा महापालिका क्षेत्रातील भाग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा ठराव आहे. ठरावाच्या बदल्यात रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेने करावा, असे शासनाने पूर्वी स्पष्ट केले आहे. बार बंद झाल्याने दोन महिन्यांपासून बार मालकांमध्ये अस्वस्थता आहे. जे काही द्यावे लागतील ते देऊ; पण ठराव मंजूर करा, यासाठी ते आग्रही होते. ‘नगरी’चे काही सेवक आणि कारभाऱ्यांनी संधी साधली आणि ठराव मंजूर होण्यासाठी अखेर ढपला पडला.