कोल्हापूर : आधिच तोट्यात असणारा साखर उद्योग आणखी तोट्यात जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने साखरेचा बफर स्टॉक योजना बंद करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. केंद्राच्या या निर्णयामुळे देशातील साखर कारखानदारी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे न झालेली साखर विक्री आणि पुढील हंगामात जादा साखरेचे उत्पादन या पार्श्वभूमीवर बफर स्टॉक योजना आवश्यक असताना केंद्राने ती बंद केली आहे. यामुळे मागणीपेक्षा जादा साखर बाजारात येण्याची शक्यता आहे.  

देशात आधिच मोठ्या प्रमाणात साखरेचा साठा शिल्लक आहे. त्यातच केंद्र शासनाने राखीव साठा (बफर स्टॉक) करण्याची योजना यंदा रद्द केली. यामुळे अगोदरच गोदामे साखरेने भरलेली असताना पुन्हा हा ४० लाख टन एवढा साठाही विक्रीसाठी खुला झाल्याने साखरेचे दर कोसळण्याची आणि त्यामुळे साखर उद्योग संकटात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

देशात साखरेच्या उत्पादनात सातत्याने भर पडत आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने ४० लाख टन साखर ‘बफर स्टॉक’ करण्याची योजना सुरू केली होती. त्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्याला त्यांच्या उत्पादनानुसार हा राखीव साठ्याचा कोटा ठरवून देण्यात आला. हे उत्पादन साठवून ठेवत गरजेएवढीच साखर बाजारात आणली जाऊ लागली. यामुळे साखरेचे दर स्थिर राहू लागले. तर दुसरीकडे राखीव साठ्यावरही केंद्राने अनुदान देण्यास सुरुवात केली. बाजारात मिळणारा चांगला दर आणि शिल्लक साखरेवर मिळणारे अनुदान यामुळे साखर कारखान्यांनादेखील आर्थिक चढउतारांना तोंड देणे, बँकांची कर्जफेड करणे शक्य होऊ लागले. 

हे पण वाचा - हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार हाजी असलम सय्यद यांच्यावर बलत्काराचा गुन्हा...  

केंद्राच्या बफर स्टॉक योजनेची मुदत ३१ जुलै ला संपली. १ ऑगस्टपासून ही योजना तशीच पुढे सुरू ठेवण्यासाठी कारखानदारांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी साखर महासंघाने केंद्राला पत्र पाठवून पाठपुरावा केला. गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी देखील ही मागणी केली होती. परंतु, यावेळी निती आयोगाने बफर स्टॉक करण्यास विरोध केल्याने केंद्राने या योजनेला मुदतवाढ दिली नाही. यामुळे एक ऑगस्टपासून ही योजना खंडित झाली आहे.

संपादन- धनाजी सुर्वे