कोल्हापूर :  कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटातून उद्योजकांना दिलासा देण्यासाठी विविध शुल्क भरण्याकरिता 
३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढविण्याचा निर्णय औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे ज्या भूखंडांचा विकास कालावधी व वाढीव विकास कालावधी २२ मार्च ते ३० जूनपर्यंत होतो, त्यांना सवलती आहेत. या व्यतिरिक्तही सवलती दिल्या आहेत.

२२ मार्च २०२० पासून देय शुल्क भरण्याचा कालावधी (विलंब शुल्क न आकारता) ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविला आहे. ज्या भूखंडांचा विकास कालावधी किंवा वाढीव विकास कालावधी २२ मार्च ते ३० जून २०२० मध्ये संपला आहे, अशा भूखंडांचा कालावधी अतिरिक्त रक्कम न आकारता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविला आहे. ज्या भूखंडाचा विकास कालावधी किंवा वाढीव विकास कालावधी ३०जून २०२० नंतर संपलेला आहे, अशा भूखंडांचा विकास कालावधी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेऊन वाढवावा, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
२२ मार्चपासून ३१ डिसेंबरच्या कालावधीत दंडात्मक पोटभाड्याची रक्कम वसूल न करता महामंडळाच्या धोरणानुसार तीन टक्के अथवा ०.५ टक्के दराने पोटभाड्याची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

संबंधित प्राधिकरणाने मंजुरी दिलेल्या परवानग्या, अनुज्ञप्त्या, ना हरकत प्रमाणपत्रे, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रे, भोगवाटा प्रमाणपत्रे, प्राधिकरणाकडे जमा करायचे शुल्क इत्यादीचीं लॉकडाउन किंवा अनलॉक कालावधीत समाप्त होणारी वैधता वाढविली आहे. वैधानिक मुदत परवानगीपत्रात नमूद पूर्व अटींची पूर्तता करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविली आहे. वाढीव कालावधीसाठी अतिरिक्त शुल्क किंवा व्याजाची आकारणी करू नये असे परिपत्रकात महामंडळाने म्हटले आहे.

पाणीवापर आकारणी रीडिंगप्रमाणेच
महामंडळाच्या औद्योगिक पाणी वापरकर्त्यांचा मार्च ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीतील प्रत्यक्ष पाणीवापर कमी झाल्याने कमीत कमी पाणीवापर परिमाणाची आकारणी केली आहे. तसेच, ही आकारणी प्रत्यक्ष रीडिंगप्रमाणे येणाऱ्या परिमाणापेक्षा जास्त असल्याने या कालावधीसाठी प्रत्यक्ष रीडिंगप्रमाणे पाणीवापर आकारणी करावी. तसेच, या कालावधीदरम्यान उद्योगघटकांनी कमीत कमी पाणी वापर आकारणीची देयके आदा केली नसल्यास आकारलेले शुल्कही सुधारित करावे, असेही म्हटले आहे.

संपादन - अर्चना बनगे