कोल्हापूर : शासनाच्या दुटप्पी परिपत्रकामुळेच शहरातील छोटे पूरग्रस्त व्यापारी नुकसानभरपाईपासून दूर राहिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने छोट्या व्यापारी पूरग्रस्तांना भरपाई देताना त्यांच्याकडील गुमास्ता (शॉप ॲक्ट परवाना) आणि महापालिकेकडील परवाना नोंद करूनच भरपाई द्यावी, असा उल्लेख केला आहे. प्रत्‍यक्षात २०१७ मध्ये ज्या व्यापाऱ्यांकडे दहापेक्षा अधिक कामगार आहेत त्यांनाच शॉप ॲक्ट परवाना बंधनकारक आहे. त्यामुळे बहुतांशी छोट्या व्यापाऱ्यांनी या परवान्याचे नूतनीकरण केलेले नाही. काहींनी घेतलेलाच नाही. त्यामुळे शहरातील सुमारे आठशेहून अधिक छोटे व्यापारी भरपाईपासून वंचित आहेत. ही तातडीने अट रद्द करून सरसकट भरपाई दिली पाहिजे.

शहर आणि परिसरातील बहुतांशी छोट्या व्यापाऱ्यांना अद्याप पूरग्रस्त म्हणून नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. ते वारंवार तहसील कार्यालयात फेऱ्या मारतात. तेथे त्यांना महापालिकेने अद्याप पंचनामे दिले नसल्याचे सांगण्यात येत होते; मात्र सध्या महापालिकेने त्यांची पंचनाम्याची यादी ऑनलाईन प्रसिद्ध केली आहे. तहसील कार्यालयाकडेही दिली आहे. महापालिका केवळ पंचनामा करण्याचे काम करीत होते. भरपाई देण्याचे काम तहसील कार्यालयाकडून होते. त्यामुळे दोन्हींकडे पाठपुरावा करून छोटे व्यापारी हतबल झाले आहेत. याबाबतची माहिती आमच्याकडे येताच आम्ही याची सखोल चौकशी केल्यानंतर शासनाच्या दुटप्पी परिपत्रकामुळेच व्यापारी नुकसानभरपाईपासून दूर राहिल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली.

"प्रत्यक्षात परिपत्रकातील दहा क्रमांकाच्या कॉलममध्ये व्यापाऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना त्यांच्याकडे महापालिका परवाना आणि गुमास्ता याबाबत (शॉप ॲक्ट लायसन्स) पाहावे, असा उल्लेख आहे. ज्या व्यापाऱ्यांकडे हे नाही त्यांना भरपाई दिलेली नाही. उर्वरित व्यापाऱ्यांना दिली आहे. २०१९ च्या परिपत्रकात हा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे भरपाई सरसकट दिली होती. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ही माहिती दिली असून, त्यांनी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. ते आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल."

- शीतल मुळ्ये, भांबरे, तहसीलदार, करवीर.

"आम्ही केवळ पंचनामे करण्याचे काम केले. भरपाई देण्याचे काम महसूलचे आहे. सर्व पंचनामे झाले आहेत. त्याची यादी प्रसिद्ध केली असून, महसूल विभागालाही दिली आहे. आम्ही भरपाई देत नाही, असा व्यापाऱ्यांचा गैरसमज होत आहे. ज्यांना पंचनामे झालेले नाहीत असे वाटते ते पंचनामा करण्यासाठी आजही अर्ज करू शकतात. त्यांचे पंचनामे केले जातील. पूर्वीही सरसकट पंचनामे केले आहेत."

-विनायक औंधकर, सहाय्यक आयुक्त, महापालिका.

"पूरग्रस्तांना भरपाई देण्याच्या परिपत्रकानुसार शॉप ॲक्टचा परवाना आवश्‍यक आहे. प्रत्यक्षात ज्या ठिकाणी दहापेक्षा अधिक कामगार आहेत त्यांनाच तो परवाना लागू असल्याचे २०१७ लाच निश्‍चित झाले आहे. सध्या जे छोटे पूरग्रस्त व्यापारी आहेत त्यांना शॉप ॲक्ट लायसन्स लागूच नाही, तर ते देणार कोठून असा प्रश्‍न आहे. अनेकांनी २०१७ नंतर परवाना नूतनीकरणही केलेले नाही. त्यामुळे शासनाने ही अट मागे घेऊन सरसकट भरपाई तातडीने द्यावी, अन्यथा आंदोलन करावे लागेल."

- संजय शेटे, अध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीज.