कोल्हापूर - दिल्ली येथील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील अत्याचार थांबवा, दलाल भांडवलदारांच्या फायद्याचा शेतकरी कायदा, शेतीमालविषयक कायदे रद्द झालेच पाहिजेत, शेती मालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळालाच पाहिजे, या मागणीसाठी शेतकरी, शेतमजूर पंचायततर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. या वेळी केंद्र सरकाराच्या धोरणाविरोधात अशा घोषणा देण्यात आल्या.  

प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले, की सरकारने शेतकरी, शेतीमालाबद्दल कायदे केले. असे करून सरकाने जुन्या कायद्यात दुरुस्त्या केल्या. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडून टाकणे हा त्यावर इलाज नाही. सरकार म्हणते शेतकऱ्याला माल कुठेही विकता येईल; पण शेतकरी माल आजही अनेक ठिकाणी विकतात. सरकार हमी दर जाहीर करते; पण दराची हमी आजही नाही. शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) कायदा, शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण भाव हमी, शेती सेवा करार कायदा आणि आवश्‍यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, हे कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत; तर बड्या दलाल व्यापाऱ्यांच्या हिताचे आहेत. याला विरोध करण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांच्या २५० हून अधिक संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिती स्थापन केली.
या वेळी अध्यक्ष व्यंकाप्पा भोसले, उपाध्यक्ष रघुनाथ कांबळे, प्रा. सुनील भोसले, शिवाजी कोरवी, सारिका आडके, एस. के. थोरात वाय. वाय. भोसले आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांची फसवणूक
शेतकरी पंचायततर्फे निवेदनात म्हटले आहे, उत्तर भारतातील शेतकरी आज रस्त्यावर उतरला आहे. बाजार समित्या मोडल्या तर सरकारकडे येणारे धान्य थांबेल. त्यातून रेशन व्यवस्थाच मोडेल. सरकारने धान्याऐवजी पैसे घ्या ही योजना पुढे आणली आहे. नंतर गॅस सबसिडी सारखे रेशनचे पैसेही एक दिवस थांबवाल. अनेक कंत्राटात शेतकऱ्यांची फसवणूक अनेक राज्यात झाली आहे.

संपादन - धनाजी सुर्वे