सांगली : देशभरात २०१७ पासून वस्तू व सेवाकर कायदा (जीएसटी) लागू केला. त्यानंतर पान मसाला व गुटखा उद्योगांकडून महसुलात वाढ होणे अपेक्षित होते; मात्र महसुलात घटच झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या उद्योगातील कंपन्या जीएसटी विभागाच्या रडारवर आहेत. त्यांच्याकडून होणारी करचोरी रोखण्यासाठी या कंपन्यांची जीएसटी विभागाकडून विशेष तपासणी, वाढीव छाननी आणि ऑडिट होण्याचे संकेत आहेत.

‘जीएसटी’ परिषदेने मे २०२१ मध्ये ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांची समिती स्थापन झाली. या समितीने कंपन्यांच्या स्थापित क्षमतेच्या आधारे पान मसाला व गुटखा यांसारख्या उत्पादनांवर ‘जीएसटी’ लावण्याची व्यवहार्यता तपासली. कर अधिकाऱ्यांना या उद्योगांकडून वास्तविक उत्पादनाहून कमी दाखवून मोठ्या प्रमाणात करचोरी झाल्याचे आढळून आले. मंत्री समितीने अहवाल अंतिम केला आहे, मात्र शिफारशी उघड केल्या नाहीत. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत हा अहवाल चर्चेस येण्याची शक्यता आहे.

२८ टक्के जीएसटी

विविध तंबाखूच्या वस्तू आणि पान मसाला यावर २८ टक्क्यांचा सर्वोच्च जीएसटी दर आणि ‘कम्पेन्सेशन उपकर’ आकाराला जातो. तंबाखू उत्पादनांवर उपकराचा दर २९० टक्के आहे, तर पान मसाल्यावर १३५ टक्के आहे.

उत्पादन शुल्क-‘व्हॅट’च्या तुलनेत कमी

पान मसाला, गुटखा उद्योगांकडील कर महसूल या आधीच्या उत्पादन शुल्क-‘व्हॅट’ कराच्या तुलनेत कमी झाला आहे. जुन्या अबकारी व्यवस्थेत, अशा उत्पादनांवर प्रत्यक्ष उत्पादन आणि विक्रीऐवजी यंत्रसामग्रीच्या आधारे कर आकारला जात होता. जीएसटी प्रणाली अंतर्गत, वास्तविक व्यवहार (विक्री) मूल्य हा कर आधार आहे. त्यामुळे यात करचोरीला जास्त वाव आहे.

कर चोरी थांबवण्याचा मार्ग

कर चोरी थांबवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पुरवठादार किंवा करदात्यांच्या ‘रिटर्न फाइलिंग डेटा’सारख्या एकाहून अधिक स्रोतांकडून डेटा मिळवण्याचा प्रयत्न करणे. हा डेटा कच्च्या मालाची खरेदी, ‘ई-वे बिले’ आणि इनपुट सेवा यांसारखी अन्य पॅरामीटर्ससह पुष्टी किंवा प्रमाणित करून कर चुकवेगिरी शोधेल.

यंत्रणांमध्ये समन्वय नाही

गुटखा उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी असतानाही चोरून त्याचे उत्पादन करणाऱ्या काही कंपन्या आहेत, त्यांच्यावर अन्न व औषध प्रशासन, पोलिस, केंद्रीय व राज्य जीएसटी या विभागमार्फत कारवाया केल्या जातात; मात्र या सर्व यंत्रणा स्वतंत्रपणे कारवाई करतात. त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे या उत्पादकांवर ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे करचोरीविरोधी यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज आहे.

३५० कोटींच्या कारवाईचे पुढे काय?

राज्यातील सर्वांत मोठी गुटखाविरोधी कारवाई मिरज येथे झाली होती. या उत्पादकाला ३५० कोटींचे उत्पादन शुल्क भरण्याची नोटीस केंद्रीय जीएसटी विभागाने बजावली; मात्र पुढे काय झाले, ते समोर आले नाही. राज्यात बंदी, तरी उत्पादन सुरू महाराष्ट्रात गुटखा उत्पादन व विक्री यावर बंदी घालण्यात आली आहे, तरीही त्याची चोरून विक्री होत असल्याचे आणि त्यावर कारवाई केल्याचे समोर येते; मात्र त्यानंतर त्यांना दंड झाला किंवा शिक्षा झाली का, याचे उत्तर मिळत नाही.