कोल्हापूर : सध्‍या साखरेच्या हमीभावावर बँकांकडून कारखान्यांना मिळणारी उचल पाहता स्वाभिमानी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊस दराची केलेली मागणी पूर्ण होणे अवघड आहे. राजकीय हित डोळ्यापुढे ठेवून कारखान्यांकडूनही एकरकमी एफआरपीची घोषणा केली जात असली तरी प्रत्यक्षात ती देताना मात्र कारखान्यांचीही दमछाक होणार आहे.

श्री. शेट्टी यांनी काल झालेल्या ऊस परिषदेत एकरकमी एफआरपीसह प्रतिटन ३३०० रुपयांची मागणी केली आहे. जानेवारीपर्यंत यावर निर्णय न झाल्यास कारखाने बंद करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. गेल्या ऊस परिषदेचा अनुभव पाहता त्यांनाही ही मागणी अशक्य आहे, याची जाणीव आहे. पण २०२४ ची लोकसभेची निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून भाजपला लांब ठेवतानाच ऊस दरावरून कारखान्यांची कोंडी करून ‘एकला चलो रे’ अशी त्यांची भूमिका दिसते.

ऊस दर देताना अर्थकारण महत्त्वाचे आहे. साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये आहेत, त्यावर ८५ टक्के उचल दिल्यास २६३५ रुपये मिळतील, ही उचल ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवली तरी त्यात १०० ते १५० रुपयांची वाढ होईल. सध्‍या बाजारात साखरेची किंमत प्रतिक्विंटल ३४०० पर्यंत असली तरी हा दर सलग चार महिने स्थिर राहिला तरच बँका या दरावर उचल देतील. त्यामुळे सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष ऊस दरासाठी कारखान्यांना प्रतिटन १८८५ ते २१०० रुपयेच मिळतात, मग उर्वरित रक्कमेसाठी करायचे काय? हा कारखान्यासमोरचा प्रश्‍न आहे. ही परिस्थिती असताना कारखाने मात्र एकरकमी एफआरपीची घोषणा करत आहेत. तोंडावर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह इतर निवडणुकाही आहेत, अशा परिस्थितीत ऊस दराचा फटका या निवडणुकीत बसू नये, हेही राजकारण यामागे आहे

असे मिळतात पैसे

साखर हमीभाव- ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल त्यातून १५ टक्के कपात - ४६५ रुपये मिळणारी उचल-२६३५ रुपये एकूण कपात- ७५० रुपये (प्रक्रिया खर्च-२५०, अल्पमुदत कर्ज- २००, नजरगहाण-२५, सॉफ्टलोन-२००, व्याज-७५ रुपये) प्रत्यक्ष ऊस दरासाठी उपलब्ध रक्कम - १८८५ रुपये

संघटनेची मागणी चांगली

शेट्टींनी साखरेचा दर प्रतिक्‍विंटल ३७०० रुपये करण्याची केलेली मागणी योग्य आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कारखान्यांना उचलही जास्त मिळेल, त्यातून शेट्टींच्या मागणीप्रमाणे प्रतिटन ३३०० ‘एफआरपी’ देणे शक्य आहे.