कोल्हापूर : राष्ट्रीय पेयजल योजनांची माहिती मागील तीन वर्षापासून मिळत नाही. दरवेळी कागदी घोडे नाचवले जातात. पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी गंभीर नसल्याचा आरोप आज झालेल्या जलव्यवस्थापन समितीत सदस्य प्रा. शिवाजी मोरे यांनी केला. यावर प्रभारी कार्यकारी अभियंता मनिष पवार व प्रा.मोरे यांच्यात खडाजंगी झाली. अखेर गावस्तरावरील योजनांची माहिती उपलब्ध करुन देण्याची ग्वाही श्री.पवार यांनी दिल्यानंतर या चर्चेवर पडदा पडला. 

जिल्हा परिषदेच्या समिती सभागृहात अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या उपस्थितीत जलव्यवस्थापन समितीची सभा झाली. यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, उपाध्यक्ष सतीश पाटील, सभापती हंबीरराव पाटील, प्रवीण यादव, डॉ.पदमाराणी पाटील, स्वाती सासणे, सदस्य हेमंत कोलेकर, प्रा.शिवाजी मोरे, राणी खेमलटटी उपस्थित होत्या. 

ग्रामस्तरावरील पाणी योजनांचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करावे, असे आदेश शासनाने दीड वर्षापुर्वी काढले आहेत. मात्र त्यानुसार अजिबात काम होत नसल्याची तक्रार प्रा. मोरे यांनी केली. यावरुन जारेदार वादावादी झाली. यानंतर पाणी व स्वच्छता विभागाने विशेष घटक योजनेतून सार्वजनिक शौचालये दिली आहेत. यासाठी 50 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र सर्व शौचालये सहा पदाधिकाऱ्यांच्या तालुक्‍यात मंजूर केली आहेत. यावर पक्षप्रतोद उमेश आपटे यांनी लेखी पत्र देऊन विचारणा केली आहे. यावरुनही वादावादी झाली. अखेर सर्वच तालुक्‍यांना ही शौचालये देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रा. मोरे यांनी सांगितले. 

अधिकाऱ्यांनी माहिती घेऊन बैठकीस यावे 
आठ महिने जलव्यवस्थापन समितीची सभा पाहत आहे. कोणत्याही प्रकारची तयारी न करता अधिकारी बैठकीस येतात. त्यामुळे सर्व प्रश्‍नांची अधर्वट उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे सदस्यही संतप्त होत आहेत. त्यामुळे पुढील सभेपासून सर्व अधिकाऱ्यांनी योजनांची सर्व माहिती घेऊन बैठकीस यावे, अशा सुचना सभापती शिक्षण समिती प्रवीण यादव दिल्या आहेत. 

पाणी स्वच्छता येणार मुख्यालयात 
सध्या कागलकर हाऊस येथे असलेला पाणी स्वच्छता विभाग हा मुख्य इमारतीत आणण्याचा निर्णय झाला. या विभागाऐवजी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग कागलकर हाऊस येथे नेण्याचे नियोजन काही अधिकाऱ्यांनी केले होते. मात्र हा निर्णय हाणून पाडण्यात आला. पुढील आठवड्यात हा विभाग मुख्यालयात येणार असून येथील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा किंवा माध्यमिक शिक्षण विभागाचे कार्यालय कागलकर हाउस येथे स्थलांतरित केले जाणार आहे.

संपादन - यशवंत केसरकर