कोल्हापूर : धरणाचे दरवाजे खुले न होता केवळ अतिवृष्टीमुळेच तीन दिवसांत जिल्ह्यात पुराने सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढले. भविष्यातही याचा मोठा फटका बसण्याचा धोका आहे. त्यामुळे, पूररेषेचा नव्याने अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली जाणार आहे. पूररेषा कशी असावी किंवा कुठंपर्यंत असावी, याबद्दल अनेक मते आहेत. त्यामुळे पूररेषेचा नव्याने अभ्यास करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नियोजन केले जात आहे.

कोल्हापूर शहर विकास आराखड्यात पंचगंगा नदीच्या पूररेषेत बदल केला आहे. नदीच्या ज्या ठिकाणी पूररेषा असायला हवी त्या ठिकाणी दिसून येत नाहीत. पाटबंधारे विभागाने ज्या ठिकाणी पूररेषा हवी त्यापेक्षा निम्म्याने कमी केल्याने पुराचे पाणी प्रवाहित होण्यास अडथळे येत आहेत. पूररेषा कमी केल्यामुळे अवास्तव आणि बेकायदेशीर बांधकामांना चालना मिळाल्याची टीका जाणकारांकडून होत आहे. हा महापूर धरणामुळे नव्हे, तर शहरातील अनधिकृत बांधकाम, रेडझोन, ब्लूझोनमधील बांधकामे, नदी, ओढे, नाल्यांवर केलेली अतिक्रमणे आणि त्यावरील बांधकामांमुळेच आल्याचा सूर शहरातून उमटत आहे. याची राज्य सरकारनेही गांभीर्याने दखल घेतली आहे.

मोठमोठे प्रकल्प, मॉल, मोठी सांस्कृतिक भवन नदीकाठीच मोठा भराव टाकून बांधली आहेत. याचाच परिणाम म्हणून यंदा राधानगरी धरणाचा एकही दरवाजा न उघडता कसबा बावडा येथील राजाराम बंधारा येथे पंचगंगा नदीची पाणीपातळी तब्बल ५६ फुटांवर गेली. कोल्हापूर शहरासाठीच नव्हे, तर नदीकाठच्या सर्वच गावांना ही धोक्‍याची घंटा आहे. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार जिल्हा प्रशासनाकडून पूररेषेचा अभ्यास केला जाणार आहे.

या बाबींचा होणार अभ्यास

पुराचे पाणी कुठे येते, धरणांचे सर्व दरवाजे सोडल्यानंतर पाणी पातळी किती असते? कोयना, अलमट्टी धरणांच्या साठवणूक आणि पाण्याच्या विसर्गाचा काय परिणाम होतो? याशिवाय, शहरातील चुकीची बांधकामे, ज्या ठिकाणी पुराचे पाणी प्रवाहित होणे अपेक्षित आहे, अशा ठिकाणीच मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहते, यावर कोणता पर्याय काढला जाऊ शकतो, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासन सर्व विभागांकडून माहिती घेत आहे. तसेच, यातील जाणकार आणि तज्ज्ञांची समितीही नियुक्त करण्याचे नियोजन आहे.