गडहिंग्लज : येथील पालिका स्वच्छ सर्व्हेक्षण अभियानात उत्तरोत्तर प्रगती करीत आहे. साडेसात कोटींचे बक्षीस मिळवून देशात शहराच्या स्वच्छतेचा झेंडा फडकविला. आता हद्दवाढीनंतर पालिका कार्यक्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या वाढीव वसाहतींच्या हागणदारीमुक्तीसाठी पालिकेला कंबर कसावी लागणार आहे. या भागाच्या हागणदारीमुक्तीचे आव्हान पेलण्यासाठी शौचालय बांधकामांची मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. 

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये शहराच्या हद्दवाढीला मंजूरी मिळाली. त्यानंतर या हद्दीचे दप्तर पालिकेकडे वर्ग झाले आहे. पालिका कार्यक्षेत्रात दाखल झालेल्या नव्या वसाहतीतील मालमत्तांचे कर संकलनाचे कामही पालिकेने सुरू केले आहे. या भागात टप्प्याटप्याने मुलभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रयत्नही पालिका करीत आहे. या हद्दीतील दोन जागांसाठी निवडणूक झाली. जनता दलाचे महेश कोरी व राष्ट्रवादीच्या शुभदा पाटील निवडून आल्या. पालिकेत जनता दलाची सत्ता आहे. तर राज्याच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ ग्रामविकास मंत्री आहेत. यामुळे वाढीव हद्दीचा विकास होण्याची आशा नागरिकांना आहेत.

सांडपाणी निचऱ्याचा प्रश्‍न पालिकेच्या माध्यमातून सुरू झाले आहे. काही ठिकाणी गटारींसाठी चरही मारण्यात आले. कचऱ्याचा उठाव सुरू झाला आहे. आता रस्ते बांधणीसाठी शासनाकडूनच भरीव मदत अपेक्षित असून पहिल्या टप्प्यातील कामांचा दहा कोटींचा प्रस्ताव पालिकेने तांत्रिक मंजुरीसाठी सादर केला आहे. नगरसेवक महेश कोरी यांनी प्रभागातील प्रत्येक वसाहतीत जावून स्थानिक पातळीवर तातडीने काही प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु आता वाढीव हद्दीच्या हागणदारीमुक्तीचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे. 

नुकत्याच झालेल्या सभेत कोरी यांनी शौचालयांच्या दुरवस्थेकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्याचे तातडीने इस्टीमेट करण्याची सूचना नगराध्यक्षा स्वाती कोरींनी केली आहे. वाढीव हद्दीतील घाळी कॉलनी, संकल्पनगर, केडीसीसी कॉलनी असे काही भाग हागणदारीमुक्तच आहेत. परंतु, मेटाचा मार्ग, शेंद्री रोड, दुंडगा मार्ग या वसाहतीतील काही कुटूंबांकडे शौचालये नसल्याचे सांगण्यात येते. अशा कुटूंबातील सदस्य शौचालय बांधकामास अनुदान मागणीसाठी पालिकेकडे येत आहेत. शेंद्री रोडवर दुतर्फा वसलेली वसाहत अतिक्रमित आहे. त्यांना शौचालयासाठी अनुदान देता येते का, हा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला असला तरी स्वच्छ भारत मोहिमेतंर्गत हागणदारीमुक्त शहरासाठी कोणीही उघड्यावर शौचास जावू नये म्हणून अनुदान देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या हालचालींना यश मिळाल्यास हा भाग हागणदारीमुक्त होण्यास वेळ लागणार नाही.

मुद्दा आहे तो अतिक्रमित कुटूंबांना अनुदान देण्याचा. शासनाकडून सहा तर पालिकेतर्फे पाच असे एकूण 11 हजाराचे अनुदान शौचालय बांधकामास मिळते. शौचालय नसलेली कुटूंबे शोधून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रस्तावाला मान्यता घेवून अनुदान मिळाल्यास हा भागही हागणदारीमुक्त होण्यास वेळ लागणार नाही. 

अनुदान देण्यासाठी पाठपुरावा 
शेंद्री रोड, मेटाचा मार्ग, दुंडगा मार्गचा सर्व्हे करून शौचालय उभारणीसाठी प्रयत्नशील आहे. शेंद्री रोडवरील कुटूंबांनाही अनुदान मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करू. या माध्यमातून वाढीव हद्द हागणदारीमुक्तीसाठी प्रयत्न सुरू आहे. 
- महेश कोरी, नगरसेवक