कोल्हापूर :  शेतीमाल जवळच्या बाजारपेठेत नेला; पण त्याचे सौदे वेळेत झाले नाहीत, तर माल खराब होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी परराज्यातील बाजारपेठेत शेतीमाल नेण्यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळातर्फे 50 टक्के भाडे अनुदान मिळणार आहे. शेतमालाच्या आंतरराज्य व्यापारास चालना देण्यासाठी "आंतराराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजना' आणली आहे. 
त्यामुळे स्थानिक पातळीवर नाशवंत होणारा शेतीमाल परराज्यातील बाजारपेठेत विकून जादा नफा कमवता येणे शक्‍य होणार आहे. 

या योजनेत राज्यातून परराज्यात रस्ते वाहतुकीद्वारे शेतीमाल नेऊन त्याची प्रत्यक्ष विक्री केली, तरच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. 
ज्या राज्यात शेती उत्पादनाला जास्त भाव असेल. अशा राज्यात माल पाठवल्यास शेतकऱ्याला जादा भाव मिळणे शक्‍य आहे. 
पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई, व्यवस्थापकीय संचालक सुनील पवार, सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे आदींच्या पुढाकारानेही ही योजना आली आहे. 
या योजनेत परराज्यात रस्ते वाहतुकीद्वारे शेतीमालाची वाहतूक करणाऱ्यांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यात कांदा, आंबा, केळी, द्राक्ष, डाळिंब, टोमॅटो, आले, संत्रा, मोसंबी, भाजीपाला फळे व भाजीपाला नाशवंत असल्याने बहुतांशी माल स्थानिक बाजारपेठेत पाठविला जातो. अनेकदा येथे दर कमी मिळतो, अथवा सौद्याअभावी मालाची नासाडी होते. 
शेतकरी उत्पादन कंपन्या व शेतीमाल सहकारी संस्थांना परराज्यातील वाहतुकीचा खर्च परवडत नसल्याने परराज्यात माल पाठवत नाहीत. 
त्यासाठी शेती उत्पादक कंपन्या, शेतकरी सहकारी संस्थांतर्फे शेतीमाल परराज्यात पाठविण्यासाठी वाहतुकीच्या खर्चासाठी अनुदान देणार आहे. यात कमीत कमी 20 हजार ते 75 हजार रुपयांपर्यंत या रक्कमेचे अनुदान असेल. 350 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या वाहतुकीसाठी हे अनुदान असेल. एका आर्थिक वर्षात एका संस्थेस कमाल तीन लाखापर्यंत अनुदान देणार आहे. हे अनुदान एकेरी वाहतुकीस मिळेल. लाभार्थी संस्थेने वाहतुकदारास दिलेले धनादेश किंवा रक्कम ऑनलाईन बॅंकिंगद्वारे देणे बंधनकारक आहे. वाहतूक अनुदानाचा प्रस्ताव 30 दिवसांच्या आत द्यावा लागणार आहे. 

""संस्था अनुदान घेण्यासाठी संस्थेच्या नोंदणी पत्राची सत्य प्रत, सभासद यादी, सभासदांचा सातबारा पीक नोंदीसह, बॅंक खात्याचे पासबुक, संस्थेचा लेखा परीक्षण अहवाल आवश्‍यक आहे. अनुदान मागणीसाठी पूर्व अर्ज करणे आवश्‍यक आहे, पूर्वमान्यता पत्र, वाहतूक कंपनीच्या वाहतुकीचे बिल, बिल्टी एलआर नंबरसह पावती शेतीमाल विक्रीनंतर खरेदीदाराकडून दिलेली पट्टी, आदी कागदपत्र जोडून अनुदानाचा लाभ शक्‍य आहे.'' 
- सुभाष घुले, विभागीय अधिकारी, कृषी पणन.