चंदगड : तालुक्‍याचा विस्तार आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिसांवर येणारा ताण विचारात घेता यशवंतनगर किंवा मजरे-कार्वे येथे आणखी एक पोलिस ठाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना आमदार राजेश पाटील यांनी दिल्या. शनिवारी (ता. 8) येथे झालेल्या आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीला तालुक्‍यातून मोठ्या प्रमाणात नागरिक उपस्थित होते. सुमारे साडेसहा तास चाललेल्या बैठकीत विविध विभागांची झाडाझडती घेण्यात आली. 

येथे पोलिस ठाण्याच्या स्थापनेपासून पोलिसांची जेवढी पदे मंजूर होती. तेवढीच ती अजूनही कायम आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि गावांचा विस्तार पाहता पुरेसे कर्मचारी असणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा गणेश फाटक यांनी उपस्थित केला. त्यावर या विभागाच्या कारभारावर चर्चा झाली. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आणखी एक पोलिस ठाणे गरजेचे असल्याबाबत चर्चा झाली. मजरे-कार्वे येथे पोलिस खात्याची जागाही आहे. त्यामुळे तसा प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना आमदार पाटील यांनी पोलिस खात्याला केली. यशवंतनगर येथे ट्रामा केअर सेंटरला मंजुरी आहे, परंतु जागा उपलब्ध नाही. त्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन पाटील यांनी दिले.

तालुक्‍यात हत्ती व गव्यांमुळे शेतीचा प्रश्‍न बिकट बनला आहे. वन विभागाने हत्ती हटाव मोहिमेसाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न करावेत, अशी मागणी झाली. हेरे सरंजाम जमिनीचा प्रश्‍न तातडीने निकाली काढावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांनी फेब्रूवारीच्या अखेरीपर्यंत जास्तीत जास्त काम मार्गी लावू, असे आश्‍वासन दिले. राकसकोप जलाशयासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्यांना शासनाने जमिनी दिल्या, परंतु अद्यापही त्या नावावर नाहीत. शिवाय नकाशे नसल्यामुळे कोणती जमीन कोणाच्या मालकीचे हे स्पष्ट होत नाही, या प्रश्‍नाकडे अशोक मोहिते यांनी लक्ष वेधले. कृषी विभागाने योजना राबवताना शेतकऱ्यांना योग्य न्याय द्यावा.

फळबाग लागवड योजना राबवताना या विभागाचे हवामान, जमिनीचा प्रकार विचारात घेऊन त्यासाठी अनुकूल रोपे लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करावे, अशी सूचना करण्यात आली. काजू प्रक्रिया उद्योग हा इथला प्रमुख उद्योग असून, त्यासाठी प्रस्तावधारकांना जास्तीत जास्त संख्येने मंजुरी द्यावी. वर्षाला केवळ दोन, तीन उद्योगांना मंजुरी दिली, तर उर्वरित लाभार्थ्यांनी किती वर्षे ताटकळत बसायचे, असा प्रश्‍न विचारण्यात आला.

जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळांचा भौतिक दर्जा घसरत आहे. छपरांना गळती लागली आहे. त्यामुळे तसेच अपुरी शिक्षक संख्या असल्याने खेड्यातील पालकांचा इंग्रजी माध्यमांकडे कल आहे. शासनाने पुरेशी शिक्षक संख्या आणि भौतिक सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या दर्जाबाबत आग्रही राहावे, अशी मागणी अनिल तळगुळकर यांनी केली. अडकूर ते तिलारीनगर रस्त्याचे काम जलद गतीने करावे, अशीही मागणी झाली.

एसटी आगाराकडून आराम बससेवेच्या नावाखाली सोडल्या जाणाऱ्या गाडीत संबंधित सुविधाच नसल्याचे तसेच विनाथांबा असताना सर्व थांब्यावर गाडी थांबत असल्याचे गणेश फाटक यांनी निदर्शनास आणले. शिवानंद हुंबरवाडी, विजयकुमार दळवी, प्रवीण वाटंगी, अभय देसाई, राजू जाधव, अली मुल्ला, पोमाना पाटील, परसू पाटील यांनी प्रश्‍न विचारले. प्रांताधिकारी विजया पांगारकर, तहसीलदार विनोद रणावरे, गटविकास अधिकारी रमेश जोशी यांनी उत्तरे दिली. सभापती ऍड. अनंत कांबळे, नगराध्यक्षा प्राची काणेकर, उपनगराध्यक्ष फिरोज मुल्ला यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

चूक केल्यास खपवून घेणार नाही
प्रशासनाकडून लोकांची कामे वेळेत केली जावी. त्यांना ताटकळत ठेवू नका. फेऱ्या मारायला लावू नका. जी कामे अडचणीची वाटतात, त्याबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करा. कामात चूक केल्यास खपवून घेणार नाही. दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठक घेतली जाईल. 
- राजेश पाटील, आमदार