कोल्हापूर : कोण बॅंकेत उच्चपदस्थ, कोण सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, कोण उद्योगपती, तरीही केवळ सातबारावर नाव आहे म्हणून प्रधानमंत्री किसान योजनेत वर्षाला सहा हजार रुपये घेणारे लाभार्थी ठरले आहेत. प्राप्तिकर विभागाने अशा लोकांना खड्यासारखे वेगळे करून जमा केलेली रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यातून तब्बल १३ कोटी ४० लाख ८२ हजार रुपये वसूल होतील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे आदेशही दिले आहेत.
 

केंद्र सरकाने गोरगरीब शेतकऱ्यांना वर्षाला किमान सहा हजार रुपये देऊन त्यांच्या प्रपंचाला हातभार लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २० ते ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहेत अशा शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार दिले जात आहेत. यातून मूळ लाभार्थी शेतकऱ्यांनीच अर्ज करून हे सहा हजार रुपये घेणे अपेक्षित आहे; मात्र, सहकारी, खासगी बॅंकेत काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी ज्यांना महिन्याला ५० हजार ते लाखापर्यंत पगार आहे अशा कर्मचारी अधिकाऱ्यांसह उद्योगपतींनीही सहा हजार रुपयांसाठी अर्ज दिले आहेत. 

प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या यादीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा हजार रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि गावागावात चुकीच्या पद्धतीने पैसे मिळवले याची चर्चा सुरू झाली आहे. ज्यांना ५० हजार ते लाखांपर्यंत पगार असताना सहा हजार रुपयांसाठी मन का दाखवायचे अशी चर्चा सुरु झाली आहे. ही नावे शासनाकडून जाहीर होण्याआधीच सरकारकडून घेतलेले पैसे तात्काळ भरण्याची लगबग सुरू झाली आहे. तहसील कार्यालयाकडून रक्कम जमा करुन घेण्यासाठी बॅंकेत नवीन खाते काढले जाणार आहे. त्यामुळे, इतर शासकीय रक्कमेत याचा समावेश न होता इतर कारणासाठी ही रक्कम वापरता येऊ शकणार आहे.

संपादन - अर्चना बनगे