(फोटो - १६२१९)
जलसंधारणमध्ये ग्रामीण
भागातही जागृती व्हावी
नीलम गोऱ्हे यांची बैठकीत सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १८ ः पश्चिम महाराष्ट्रात पूर व्यवस्थापन आणि जलसंधारण विषयी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कोरो इंडियासारख्या अनेक सामाजिक संस्थांनी विविध ठिकाणी जलसंधारणाचे वेगवेगळे प्रयोग केले आहेत. याचा आढावा घेऊन शासन स्तरावर कार्यवाही निश्चित करावी, असे निर्देश आज विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिले. कोरो इंडियाच्या पश्चिम महाराष्ट्रात केलेल्या कामाचा आढावा आणि सादरीकरण आणि या भागातील पूर व्यवस्थापन आणि जलसंधारण विषयावरील पुण्यातील विधान भवनात आज आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.
सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी जलसांधरण विषयावर पश्चिम महाराष्ट्रात करीत असलेल्या कामाचे सादरीकरण केले. प्रशासनाने या प्रश्नांवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘धरण सुरक्षितता कायद्याबाबत माहिती सर्वांना द्यावी. विविध धरणांच्या ऑडिटबाबत नियमित माहिती द्या. स्वयंसेवी संस्थांनी दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करा. त्यातून संभाव्य उपाय योजना सुचविण्यात याव्यात. विम्याबाबत त्वरीत कार्यवाही कशी करता येईल, याचा अभ्यास करून शासकीय पंचनामे लवकरात लवकर अचूकपणे कसे होतील, याबाबत विचार व्हावा. पुनर्वसन कसे झाले आहे, शहरी भागातील व्यवस्थापन कसे आहे, पुलांची सुरक्षितता विषयावरही माहिती सादर करावी.’’
विभागीय आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, ‘‘संवेदनशील भागात अधिक काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. या संदर्भात आलेल्या विविध प्रस्तावांची गांभीर्याने कार्यवाही करण्याबाबत प्रशासन कटिबद्ध आहे.’’
यावेळी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलवकडे यांच्यासह विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
चौकट
नाल्यातील अतिक्रमणे, गाळ काढा!
पर्यावरण तज्ज्ञ उदय गायकवाड म्हणाले, ‘‘राधानगरी धरणाच्या क्षेत्रात असलेल्या समस्यांवर प्रकाश टाकला. शहरी भागामध्ये नाल्यांचे काटकोनात वळविणे हे धोकादायक आहे. भरावामधून गाळ काढण्याची पद्धती शास्त्रीय पद्धतीने व्हावे. तसेच राधानगरी धरणाच्या दरवाज्यांचे प्रलंबित काम लवकर पूर्ण करावे.’’