अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाला ठेंगा
वस्त्रोद्योगातील जाणकारांतून प्रतिक्रिया; नवीन योजना, भरीव तरतूद नाही
इचलकरंजी, ता. १ ः केंद्र शासनाकडून आज जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाला ठेंगा दाखवला आहे. कोणतीही नवीन योजना अथवा भरीव तरतूद केलेली नाही. याबाबतची माहिती वस्त्रोद्योगातील जाणकारांनी दिली. मुळात वस्त्रोद्योग अडचणीतून जात आहे, तर या सरकारचा शेवटचा अर्थंसकल्प असल्यामुळे वस्त्रोद्योगासाठी भरीव तरतुदीची आशा होती, मात्र ठळक बाबीमध्ये वस्त्रोद्योगाचा साधा उल्लेख नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाच्यादृष्टीने हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
देशातील विविध राज्यांमध्ये वस्त्रोद्योग पसरलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक वस्त्रोद्योगाचे जाळे आहे. शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारा हा उद्योग आहे. त्यामुळे या उद्योगाबाबत यापूर्वी शासनाकडून सतत मदतीची भूमिका घेतली होती, मात्र अलीकडे वस्त्रोद्योगातील यंत्रमागासह विविध घटक अनेक अडचणींचा सामना करीत आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल, अशी आशा होती. कापूसऐवजी कापड निर्यातीला प्राधान्य देण्यासह टफ योजनेचा लाभ देण्यासाठी जाचक अट दूर करण्याची मागणी होती, मात्र याबाबत कोणतीच घोषणा झाली नसल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
----------
केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. नवीन योजना जाहीर केली जाईल, अशी आशा होती, पण तशी कोणतीही ठळक बाब अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही.
-विनय महाजन, अध्यक्ष, यंत्रमागधारक जागृती संघटना
----------
वस्त्रोद्योगाला दिलासा देणारी कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. उलट नवीन यंत्रसामग्रीवर ७.५० टक्के आयात शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. त्याचा फटका संबंधित उद्योजकांना बसणार आहे.
-चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष, इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशन