सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका मार्गदर्शक
इचलकरंजीतील समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात मत
इचलकरंजी, ता. ५ ः भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाची सुदृढ मांडणी करत त्याला बळकट करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आजच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरणातील वैचारिक प्रदूषण घालवण्यासाठी देशाला मार्गदर्शक व प्रेरक आहे, असे मत समाजवादी प्रबोधिनीच्या साप्ताहिक चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.
‘विधीज्ञ अश्विनीकुमार उपाध्याय यांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले मत’ हा चर्चासत्राचा विषय होता. प्रसाद कुलकर्णी यांनी याचिकाकर्त्यांची याचिकेमागील भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या पिठाने ती फेटाळून लावताना मांडलेली भूमिका याची सविस्तर मांडणी केली. चर्चासत्राचा समारोप तुकाराम अपराध यांनी केला. धर्मनिरपेक्षता अथवा धर्मातीतता हा आधुनिक राष्ट्रीयत्वाचा सर्वात मूलभूत व महत्त्वाचा आधार आहे. अनेकांनी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची आणि भारतीय राष्ट्रवादाची व्यापक भूमिका मांडलेली आहे. ती इथल्या परंपरेला धरून आहे. भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात या विचाराचा विकास झालेला आहे. धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाचे तत्त्व आहे. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील लोकशाही व उदारमतवादी विचारधारा, महात्मा गांधींची विचारधारा, डॉ. आंबेडकरांचा समाज सुधारणावाद, पंडित नेहरूंचा समाजवाद अशा विविध प्रवाहांचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेवर नैसर्गिकपणे पडलेला आहे. भारतीय समाजाचा संपूर्ण संवाद व्यवहार हा धर्मनिरपेक्ष राहिलेला आहे. इथल्या ऐक्याची ती मोठी निशाणी आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना मांडलेली भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे, असे सर्वसाधारण मत या चर्चासत्रात व्यक्त केले. प्रा. रमेश लवटे, पांडुरंग पिसे, सचिन पाटोळे, रामभाऊ ठीकणे, अशोक मगदूम, मनोहर जोशी, अशोक माने, शहाजी धस्ते आदींनी सहभाग घेतला.