शिवकालीन युद्धकलेला मान्यता कधी?
राज्याच्या शालेय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेत तामीळनाडूचा ‘सिलंबम’

संदीप खांडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २६ : तामीळनाडूतील सिलंबमच्या जिल्हा ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत स्पर्धा होत असताना, महाराष्ट्रातील शिवकालीन युद्धकलेला मान्यता मिळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
गावोगावी युद्धकलेला ऊर्जितावस्था मिळत असून, त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. शालेय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेतही युद्धकलेतला एखादा प्रकार समाविष्ट झालेला नाही. याउलट, सिलंबमचा समावेश शासनाच्या क्रीडा खात्याने शालेय स्तरावर केला आहे.
कोल्हापूरसह मुंबई, पुणे, सातारा, नाशिक, मिरजेसह अन्य जिल्ह्यात युद्धकलेचे अस्तित्त्व टिकून आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी युद्धकलेला अर्थात मर्दानी खेळाला प्रोत्साहन दिले. कोल्हापूर जिल्ह्यात मर्दानी खेळाच्या आखाड्यांत खेळाचे धडे दिले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून संस्थान काळात मर्दानी खेळाच्या स्पर्धांना रंग चढत होता. लाठी, पट्टा, तलवार, भाला, कुऱ्हाड, फरी गदका, जांबिया, विटा व लिंबू काढणी प्रकाराच्या सादरीकरणावर गुणांकन ठरले होते. भवानी मंडपात स्पर्धा होत होत्या.
गेल्या दहा वर्षांत खेळाला उर्जितावस्था मिळाली असून, कोल्हापूर शहरातील आखाड्यांचा आकडा वाढला आहे. गावोगावी खेळाचे प्रशिक्षण दिले जात असून, मुलींचे प्रमाण वाढत आहे. शिवजयंती, गणेशोत्सव, विजया दशमी दसऱ्यासह विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने खेळाची प्रात्यक्षिके सादर केली जात आहेत. तरीही शासनाच्या क्रीडा खात्याने महाराष्ट्राच्या मातीत रूजलेल्या खेळाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे सिलंबमसारखा खेळ शालेय स्तरावर समाविष्ट केला आहे.
सिलंबमध्ये एका सर्कलमध्ये दोन प्रतिस्पर्धी हातात काठ्या घेऊन लढत करतात. त्यावर गुणांकन करण्यात आले आहे. तामीळनाडूत जिल्हा, विभाग, राज्य ते राष्ट्रीय स्तरावर सिलंबमच्या स्पर्धा घेतल्या जातात. शाळां-शाळांत त्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. विशेष म्हणजे काही तामीळ चित्रपटांत या खेळाला स्थान दिले जाते. तामीळनाडू सरकारने तेथील संस्कृती म्हणून ही कला टिकवून ठेवली आहे.

कोट
मर्दानी खेळाकडे पाहण्याचा लोकप्रतिनिधींसह शासनाचा दृष्टीकोन बदलायला हवा. अन्यथा हा खेळ टिकविणाऱ्यांवर केवळ प्रात्यक्षिक करण्याचीच वेळ येत राहिल. खेळातील एखादा प्रकार शालेय क्रीडा स्पर्धेत समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने आता पावले टाकायला हवीत.
- प्रवीण हुबाळे, सचिव, सह्याद्री प्रतिष्ठान