कोल्हापुरात काही तरी
घडवले जाण्याची शंका

आमदार सतेज पाटीलः पोलिस अधीक्षकांची भेट घेणार

कोल्हापूर, ता. ३० ः ‘पन्हाळा, जयसिंगपूर येथील घटना तसेच सोशल मिडियावरून फिरणारे संदेश पाहिल्यानंतर येत्या दोन- तीन महिन्यात कोल्हापुरात काही तरी घडवले जाण्याची शंका आहे’, असे कॉंग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील म्हणाले. त्यासाठी लवकरच जिल्हा पोलिस अधीक्षकांची भेट घेऊन सोशल मिडियावरील संदेश गंभीरतेने तपासण्याची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिका प्रशासनासोबत बैठक झाल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. आमदार पाटील म्हणाले, ‘कोल्हापूरमध्ये अशांतता रहावी असा प्रयत्न सातत्याने होत आहे. मोबाईलवर संदेश फिरवून तरूणांची माथी भडकवण्याचे काम एक विशिष्ट पक्ष करत आहे. ही राजर्षी शाहू महाराजांची भूमी आहे, येथे असे काही घडत नाही. त्यामुळे वेगळ्या पद्धतीने पुढे येण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बेरोजगारी, महागाई या प्रश्‍नांकडून दुसरीकडे लक्ष वळवण्यासाठी हे प्रकार केले जात आहेत. त्यातून काही तरी घडण्याची शंका आहे. यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांची भेट घेऊन मोबाईलचे संदेश कुठून येतात, याचा अभ्यास करावा असे सांगणार आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी देशाला समतेचा संदेश दिला आहे. येथे सर्वधर्मसमभावाची परंपरा आहे. शहरात गैरसमज पसरू नयेत. काहीतरी अघटित घटना घडू नयेत यासाठी तरूणांनीही सतर्क रहावे.’
ते पुढे म्हणाले, ‘भाजपचा पराभव हे एकमेव ध्येय ठेवून महाविकास आघाडी एकत्रित निवडणूक लढणार आहे. जागा वाटपाबाबत दोन-तीन दिवसात कॉंग्रेस राज्यातील आढावा घेणार आहे. जागा देण्याबाबतच्या विषयावर आता काही बोलणार नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती इतकी खालावली आहे की, आमदार फंडाचीही बिले निघत नाहीत. पण आमदारांनी बजेटमध्ये सुचवलेली कामे सोडून इतरांची कामे केली जात आहेत. यातून ४० टक्केचा कर्नाटकी पॅटर्न राबवला जात आहे असे वाटते. इतकी चुकीची प्रशासकीय यंत्रणा यापूर्वी कधी पाहिलेली नाही. पालकमंत्री काम करत नसतील तर कायद्यानुसार जावे लागेल. हक्कभंग हा आमदारांना कायद्याने दिलेला अधिकार आहे.’
...
रंकाळा तलावाचे जुने वैभव टिकावे

सतेज पाटील म्हणाले, ‘रंकाळा तलावाबाबतही जुने वैभव टिकावे, त्यावर भर देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने निधीचा विनियोग झाला पाहिजे. सरकार लाभार्थींची गर्दी गोळा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण त्यातील नवीन किती लाभार्थी आहेत, यावर सरकारी योजना यशस्वी झाली की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे.