जिल्‍हा परिषद ... लोगो
...
वित्त आयोग आज
पाठवणार चौकशी अहवाल
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर, ता.३१: पन्‍हाळा पंचायत समितीच्या काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यां‍नी अधिकार नसताना १५ व्या वित्त आयोगातून विकासकामे मंजूर केली आहेत. सुमारे साडेचार कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिध्‍द केल्यानंतर या प्रकरणाची त्रिसदस्यीय समितीकडून चौकशी करण्यात येत आहे. या समितीने चौकशीचा अहवाल तयार केला असून तो बुधवारी (ता.१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांना सादर करण्यात येणार आहे.

स्‍थानिक स्‍वराज्य संस्‍थात प्रशासक असणाऱ्या‍ ठिकाणी वित्त आयोगाचा निधी न देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश जिल्‍हा परिषद व पंचायत समितींना निधी देण्यात आलेला नाही. तरीही निधी व अधिकार नसताना पन्‍हाळा पंचायत समितीने विकासकामांना मान्यता दिली आहे. सुमारे ४ कोटी ५० लाखांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. असा प्रकार जिल्‍ह्यातील इतर काही पंचायत समितीत झाल्याचेही बोलले जात आहे.

पन्‍हाळा पंचायत समितीने प्रशासकीय मान्यता तर दिल्याच मात्र काही कामांना तांत्रिक मान्यता व कामाचे आदेशही दिले आहेत. तर पूर्ण झालेल्या एका कामाचा निधीही दिला आहे. चौकशी समितीकडे याबाबतची माहिती उपलब्‍ध झाली आहे. तसेच या कामाबाबतच्या कोणत्याही नोंदी व कागदपत्रे पंचायत समितीच्या दप्‍तरात उपलब्‍ध झालेली नाहीत. एकूणच पन्‍हाळा पंचायत समितीत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या योजनेत सावळा गोंधळ असल्याचे चौकशीतून दिसत आहे.