सकाळ इम्पेक्ट : लोगो
94672 बातमीचे कात्रण
...
‘जलजीवन मिशन’ योजनेच्या दर्जात तडजोड नको
प्रशासक कार्तिकेयन एस. : मूळ आराखडा, ठेकेदारांचे डिजिटल फलक लावा, योजनेवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ३ : जिल्ह्यात जल-जीवन मिशनअंतर्गत १२७० योजनांचा १३०० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. आराखड्यानुसार सर्व कामे तंतोतत पूर्ण केली पाहिजेत. योजनेतील अडथळे दूर करून डिसेंबर २०२४ अखेर या सर्व योजना शंभर टक्के पूर्ण कराव्यात. आराखड्यानुसार दर्जेदार आणि टिकाऊ झाल्या पाहिजेत. ज्या-त्या गावात मूळ ठेकेदाराचे नाव व आराखड्याचा डिजिटल फलक लावलाच पाहिजे. या सर्व कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावरील नियंत्रण कक्ष (वॉररूम) तयार केला आहे. या वॉररूमच्या माध्यमातून सर्व योजनांचा दररोज आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रशासक कार्तिकेयन एस. यांनी आज दिली.
‘सकाळ’मधून २१ जून २०२४ पासून प्रसिद्ध केलेल्या ‘जलजीवन मिशन’ योजनेतील निकृष्ट कामे, उपठेकेदार, मूळ ठेकेदारांचे फलक किंवा आराखड्याची माहिती दिली जात नसल्याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तांची दखल घेत, या सूचना दिल्याचे कार्तिकयन एस. यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
ते म्हणाले, ‘केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला जल जीवन मिशन कोल्हापूर जिल्ह्यात वेळेत पूर्ण केला जाणार आहे. ''हर नल से जल'' यानुसार प्रतिव्यक्ती दिवसाला ५५ लिटरप्रमाणे प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे शुद्ध व सुरक्षित पाणीपुरवठा केले जाणार आहे. जिल्ह्यात जल जीवन मिशनचे काम वेगाने सुरू आहेत. १२७० योजनांचा १३६० रुपयांचा कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. ही सर्व कामे तंतोतंत पार पाडणे व कामात एकसूत्रता राहिली पाहिजे, यासाठी जिल्हास्तरावर वॉररूम स्थापन केली आहे. वॉररूमसाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून या योजनांमधील कामांचा प्रत्येक दिवशी आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक आठवड्याला हा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आपल्याकडे पाठविला जाणार आहे.’
...
प्रशासकांचे नियंत्रण कक्ष अधिकाऱ्यांना आदेश
- प्रत्येक कामावर मूळ ठेकेदाराचे नाव, किती रकमेची योजना आहे, याचे डिजिटल फलक लावावेत.
- दर्जाहिन काम झालेले आढळल्या, संबंधित अधिकारी व ठेकेदाराला जबाबदार धरले जाईल.
- शासकीय ऑडिट होणे गरजेचे.
- मंजूर योजनांच्या कामांचा दैनंदिन प्रगती आढावा घ्यावा.
- वनविभाग, गायरान जागा विभागाकडील ना हरकत प्रमाणपत्रे घेणे.
- महावितरणकडील वीज जोडणीचा पाठपुरावा करून योजना कार्यान्वित करणे.
- जल जीवनमधील प्रगतिपथावरील कामे, सुरू नसलेली कामे, सुरू होऊन परत बंद पडलेली कामे, पूर्ण झालेली कामे यांचा अहवाल घेणे.